डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी
प्रयागराज : अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कालेजों में शिक्षकों का पद खाली है। इसके बावजूद सालों से भर्ती नहीं निकल रही है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। रविवार को आजाद पार्क में अभ्यर्थियों की सभा हुई। वक्ताओं ने कहा कि अधिकारी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। कोर्ट जाकर ही अधिकार मिल सकेगा। इसके पहले उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थी निदेशालय का घेराव कर चुके हैं।
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की 1150 पदों की भर्ती निकली थी। मौजूदा समय प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर 4500 के लगभग पद खाली हैं। शासन ने कुछ माह पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को 3900 पदों का अधियाचन जारी करने की अनुमति दी है। प्रथम चरण में निदेशालय ने 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 1303 पदों का अधियाचन भेजा। लेकिन, उसमें क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित नहीं किया गया। इससे आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया। विज्ञापन कब जारी होगा, अधिकारी उसे बताने को तैयार नहीं हैं। इसके चलते अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है।
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शिक्षक भर्ती न निकलने पर कोर्ट की शरण लेंगे प्रतियोगी।
प्रयागराज : सालों से अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद खाली हैं। हर विषय में शिक्षकों की कमी होने से पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वहीं, रोजगार की आस में भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे प्रतियोगियों में निराशा व्याप्त है। इधर, अधियाचन जारी होने के बावजूद आरक्षण निर्धारण न होने से भर्ती फंसी है। अधिकारियों के रवैए से प्रतियोगियों में नाराजगी है। जल्द भर्ती न निकलने पर प्रतियोगी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।
प्रदेशभर में एडेड डिग्री कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर 4500 के लगभग पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के लिए जून 2019 में विज्ञापन जारी होना था। लेकिन, अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कुछ माह पहले शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय को 3900 पदों का अधियाचन जारी करने की अनुमति दे दी। प्रथम चरण में निदेशालय ने 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 1303 पदों का अधियाचन भेजा। लेकिन, उसमें क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित नहीं किया। इससे आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशक से आरक्षण निर्धारित करने की गुजारिश की है। प्रतियोगी राहुल कुमार, मयंक शर्मा व राजेंद्र का कहना है कि अधिकारी नहीं चाहते की भर्ती निकले।
प्रयागराज : अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कालेजों में शिक्षकों का पद खाली है। इसके बावजूद सालों से भर्ती नहीं निकल रही है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाराज अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। रविवार को आजाद पार्क में अभ्यर्थियों की सभा हुई। वक्ताओं ने कहा कि अधिकारी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। कोर्ट जाकर ही अधिकार मिल सकेगा। इसके पहले उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थी निदेशालय का घेराव कर चुके हैं।
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की 1150 पदों की भर्ती निकली थी। मौजूदा समय प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर 4500 के लगभग पद खाली हैं। शासन ने कुछ माह पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को 3900 पदों का अधियाचन जारी करने की अनुमति दी है। प्रथम चरण में निदेशालय ने 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 1303 पदों का अधियाचन भेजा। लेकिन, उसमें क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित नहीं किया गया। इससे आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया। विज्ञापन कब जारी होगा, अधिकारी उसे बताने को तैयार नहीं हैं। इसके चलते अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई है।
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शिक्षक भर्ती न निकलने पर कोर्ट की शरण लेंगे प्रतियोगी।
प्रयागराज : सालों से अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद खाली हैं। हर विषय में शिक्षकों की कमी होने से पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वहीं, रोजगार की आस में भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे प्रतियोगियों में निराशा व्याप्त है। इधर, अधियाचन जारी होने के बावजूद आरक्षण निर्धारण न होने से भर्ती फंसी है। अधिकारियों के रवैए से प्रतियोगियों में नाराजगी है। जल्द भर्ती न निकलने पर प्रतियोगी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।
प्रदेशभर में एडेड डिग्री कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर 4500 के लगभग पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के लिए जून 2019 में विज्ञापन जारी होना था। लेकिन, अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कुछ माह पहले शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय को 3900 पदों का अधियाचन जारी करने की अनुमति दे दी। प्रथम चरण में निदेशालय ने 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 1303 पदों का अधियाचन भेजा। लेकिन, उसमें क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित नहीं किया। इससे आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशक से आरक्षण निर्धारित करने की गुजारिश की है। प्रतियोगी राहुल कुमार, मयंक शर्मा व राजेंद्र का कहना है कि अधिकारी नहीं चाहते की भर्ती निकले।
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