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Friday, September 18, 2020

योगी सरकार का बड़ा फैसला, तीन महीने में पूरी होंगी भर्तियां, छह महीने में मिलेंगे अप्वाइंटमेंट लेटर

योगी सरकार का बड़ा फैसला, तीन महीने में पूरी होंगी भर्तियां, छह महीने में मिलेंगे अप्वाइंटमेंट लेटर।

यूपी: बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे युवा तो एक्शन में आई योगी सरकार, भर्ती शुरू करने का दिया आदेश

बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे युवाओं की मुहिम का प्रदेश की योगी सरकार पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोकभवन में अफसरों के साथ बैठक की और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है और 21 सितंबर को सभी भर्ती आयोगों की बैठक बुलाई है।


उन्होंने निर्देश दिया कि अब तक हुईं तीन लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और अगले छह महीने में नियुक्ति पत्र बांटें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार यूपी लोकसेवा आयोग और अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से सभी भर्तियां की जाएं।

बता दें कि गुरुवार को युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर ट्वीट किए। वहीं, विपक्ष ने सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्विटर पर बृहस्पतिवार को टॉप ट्रेंड करता रहा।

लखनऊ में जगह-जगह प्रदर्शन हुए, लाठियां चलीं और पुलिस से नोकझोंक भी हुई

राजधानी लखनऊ में जगह-जगह प्रदर्शन हुए। कई जगह पर प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलीं और पुलिस से नोकझोंक भी हुई। मुख्यमंत्री आवास, हजरतगंज, कैसरबाग, परिवर्तन चौक, लखनऊ विश्वविद्यालय समेत विभिन्न कॉलेजों व अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुआ।

मुख्यमंत्री आवास के बाहर चूड़ी लेकर प्रदर्शन कर रहीं सपा की महिला कार्यकर्ता गिरफ्तार
गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर सपा छात्र सभा की प्रदेश सचिव पूजा यादव के नेतृत्व में हाथों में चूड़ियां लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजीं और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही पूजा यादव समेत सभी छात्र कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उधर, बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़क पर उतरीं समाजवादी पार्टी की जिला व नगर इकाई की महिलाओं को पुलिस ने सआदत अली खां के मकबरे के पास रोक लिया। महिलाएं जिला कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय जा रहीं थीं। इस दौरान महिलाओं और पुलिस में काफी देर तक नोकझोंक हुई। महिलाओं ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की।

वहीं सपा छात्र सभा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर एक पर छात्रनेता महेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में बर्तन लेकर भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जिन वादों के सहारे सरकार में आए थे। वो वादे आज उनके जुमलों में तब्दील हो गए हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने शिया कॉलेज, हजरतगंज, में प्रदर्शन किया।


यूपी में तीन महीने में लगभग तीन लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, 21 को सीएम योगी करेंगे अहम बैठक।

प्रदेश सरकार अगले तीन महीनों में खाली पड़े लाखों सरकारी पदों पर भर्ती की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। करीब तीन लाख पदों पर भर्ती कर अगले साल मार्च तक चयनित युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्च अधिकारियों की बैठक में यह ऐलान किया। उन्होंने अब विभागों,भर्ती बोर्डों व  चयन आयोगों को इसी हिसाब से आगे काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री  ने कहा कि अब तक तीन लाख भर्तियां पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से हुईं हैं। इसी तरह आगे पारदर्शी तरीके से भर्तियां कराई जाएं। उन्होंने मुख्य सचिव समेत सभी अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिवों को एक सपताह में खाली पदों का ब्योरा देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बाद में ट्वीट कर कहा, चयन प्रक्रिया में शुचिता व पारदर्शिता  हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा।



21 को बुलाई अहम बैठक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 सितंबर को लोकभवन में अहम बैठक बुलाई है। इसमें लोकसेवा आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड व अन्य चयन भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बुलाए गए हैं। असल में पांच साल संविदा पर सरकारी नौकरी के प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद विपक्षी दलों ने युवाओं में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया है। गुरुवार को इस मुद्दे पर प्रदेश भर में विरोधी दलों ने आंदोलन किया। इस बीच योगी सरकार ने अपनी भर्ती प्रक्रिया को और  तेज करने का निर्णय लिया है।



नौकरियों का हाल
- 2018 में 68500 शिक्षक भर्ती में लगभग 45 हजार शिक्षकों को मिली नौकरी

- दिसम्बर 2019 में शुरू हुई 69000 शिक्षक भर्ती का मामला कट्ऑफ अंक विवाद में न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें लिखित परीक्षा हो चुकी है और लगभग डेढ़ साल बाद मई, 2020 में इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। 1,46,060  अभ्यर्थी इसमें सफल हुए। लेकिन अब भी कटऑफ अंकों को लेकर शिक्षामित्रों के लिए 37339 पदों को होल्ड करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली है। 

-माध्यमिक शिक्षा में  2018 एलटी ग्रेड के 10768 पदों में से लगभग 50 फीसदी ही भरे, प्रक्रिया अब भी गतिमान

- सहायताप्राप्त स्कूलों में 18 से 20 हजार पद खाली, नहीं शुरू हो सकी भर्ती 

सरकार ने 2017 से भरे गए पदों का दिया ब्यौरा :

विभाग पद 
परिवार कल्याण समूह ख, ग, घ 8556
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन    28622
प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा        365
उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग        16708
बेसिक शिक्षा विभाग                        54706
पुलिस विभाग            137253
सहकारिता विभाग              726
लोक सेवा आयोग                26103
चिकित्सा शिक्षा विभाग          1112
माध्यमिक शिक्षा        14000
वित्त विभाग                          614
उच्च शिक्षा विभाग                  4615
नगर विकास                        700
कुल भर्तियां                          294080

यहां भर्ती प्रक्रिया चल रही : 

पुलिस विभाग 16629
बेसिक शिक्षा                69000
कुल भर्ती                294080
प्रक्रियाधीन                      85629
यूपीएसएसएससी प्रक्रियाधीन 5000

इन विभागों में पद खाली :

राजस्व विभाग लेखपाल व अन्य 9000
स्वास्थ्य                              5300
परिवहन निगम      10,056
आवास विकास                            200
पीडब्ल्यूडी                        3210
वाणिज्य कर                430


उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों से खाली पदों का ब्योरा मांगा है। सीएम योगी ने कहा कि अगले तीन महीने में सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके साथ ही छह महीने में   नियुक्ति पत्र भी बांट दें। 

अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम योगी ने लोकभवन में अफसरों की बैठक ली। इस दौरान सीएम योगी ने सभी विभागों से तत्काल ख़ाली पदों का ब्योरा मांगा। उन्होंने कहा कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीक़े से अगले तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और छह महीने में नियुक्ति पत्र बंट जाए। 



अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से भी बैठक करेंगे और हकीकत जानेंगे।  उन्होंने बताया कि सरकारी भर्तियों को लेकर सीएम योगी गंभीर, कहा - जिस प्रकार यूपी लोकसेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से तेजी से आगे सभी भर्तियां कराई जाएं।


समायोजित होंगे ग्राम रोजगार सेवक

यूपी की योगी सरकार ने नगरीय निकाय सीमा में शामिल की गईं ग्राम पंचायतों के कारण बेरोजगार हुए 700 से अधिक ग्राम रोजगार सेवकों को अन्य ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर समायोजित करने का निर्णय किया है। ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायत की सहमति से समायोजन कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगमों के सीमा विस्तार और नए नगरीय निकाय गठित होने से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे थे।


लखनऊ :: उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी के बीच में सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने के लिए भर्तियों को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने विभिन्न विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है।

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगले तीन महीने में पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और अगले छह महीनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएं। सभी विभागों को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बीते साढ़े तीन वर्ष में संपन्न तीन लाख पदों पर चयन प्रक्रिया के अनुरूप तीन माह में भर्ती प्रक्रिया संचालित करें। इसके साथ ही छह महीने में सभी पात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित करें।



सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस प्रकार यूपी लोकसेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्ती हुई हैं, उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से तेजी से आगे की भी सभी भर्ती कराई जाएं। सभी विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए विभागों को रिक्तियों के आंकड़े कल तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता ही हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा।

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