UPPSC : जांच प्रभावित कर रहे विवादित परीक्षाओं के चयनित!
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई 35 महीने से कर रही है। इतनी लंबी अवधि तक जांच करने के बावजूद सीबीआई के किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने से शिकायतकर्ता प्रतियोगी छात्र चिंतित हैं।
प्रतियोगियों का मत है कि जिन परीक्षाओं की जांच चल रही है, उसके चयनित मौजूदा समय प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं। वह सरकार को गुमराह करके जांच को प्रभावित कर रहे हैं। योगी सरकार ने 20 जुलाई 2017 को 2012 से 2017 तक हुई समस्त परीक्षाओं की जांच सीबीआई को सौंप दिया। प्रतियोगियों को लगा, जैसे गड़बड़ी करने वालों को सजा मिलेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। सीबीआई जिन 550 भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही है, उसमें 35 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सीबीआई की जांच तेज करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडेय का कहना है कि विवादित परीक्षाओं में चयनित महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं। वह खुद को बचाने के लिए शासन के साथ भितरघात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को स्वयं सीबीआई के अफसरों से बात करके उनकी दिक्कतों को दूर करना होगा।
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई 35 महीने से कर रही है। इतनी लंबी अवधि तक जांच करने के बावजूद सीबीआई के किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने से शिकायतकर्ता प्रतियोगी छात्र चिंतित हैं।
प्रतियोगियों का मत है कि जिन परीक्षाओं की जांच चल रही है, उसके चयनित मौजूदा समय प्रदेश के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं। वह सरकार को गुमराह करके जांच को प्रभावित कर रहे हैं। योगी सरकार ने 20 जुलाई 2017 को 2012 से 2017 तक हुई समस्त परीक्षाओं की जांच सीबीआई को सौंप दिया। प्रतियोगियों को लगा, जैसे गड़बड़ी करने वालों को सजा मिलेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। सीबीआई जिन 550 भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही है, उसमें 35 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सीबीआई की जांच तेज करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडेय का कहना है कि विवादित परीक्षाओं में चयनित महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं। वह खुद को बचाने के लिए शासन के साथ भितरघात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को स्वयं सीबीआई के अफसरों से बात करके उनकी दिक्कतों को दूर करना होगा।
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