व्यवस्था : जेम पोर्टल से रखे जाएंगे आउटसोर्सिंग के कर्मी।
प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में आउट सोर्सिंग वाले कर्मियों को जेम पोर्टल के माध्यम से अब रखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नई व्यवस्था लागू होने तक अनुबंध समाप्त नहीं होगा। अनुबंध की वैधता अवधि या छह माह तक ऐसे कर्मी काम करते रहेंगे।
अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और सेवायोजन विभाग इस संबंध में 45 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में कार्यवाही करेंगे। मौजूदा समय चल रहे आउटसोर्सिंग के अनुबंध इस नई व्यवस्था के लागू होने तक यानी छह माह तक चलता रहेगा। नई व्यवस्था तक किसी को हटाया जाएगा. लेकिन इस अवधि में इस काम को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत के आधार पर अनुबंध की वैधता अवधि दो माह के लिए और बढ़ा दी जाए। इस अवधि में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा सेवायोजन विभाग हर हाल में पूरा करेंगे। यह आदेश आउटसोर्सिंग के संबंध में रिट याचिका मै. आरएमएस टेक्नोसोल्यूशन बनाम अपर मुख्य सचिव राजस्व व अन्य में हाईकोर्ट के आदेश के अधीन प्रभावी रहेंगे।
नई व्यवस्था लागू होने तक समाप्त नहीं होगा पुराना अनुबंध।
सेवायोजन विभाग 45 दिन में इस संबंध में कार्यवाही करेंगे
प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में आउट सोर्सिंग वाले कर्मियों को जेम पोर्टल के माध्यम से अब रखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नई व्यवस्था लागू होने तक अनुबंध समाप्त नहीं होगा। अनुबंध की वैधता अवधि या छह माह तक ऐसे कर्मी काम करते रहेंगे।
अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और सेवायोजन विभाग इस संबंध में 45 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में कार्यवाही करेंगे। मौजूदा समय चल रहे आउटसोर्सिंग के अनुबंध इस नई व्यवस्था के लागू होने तक यानी छह माह तक चलता रहेगा। नई व्यवस्था तक किसी को हटाया जाएगा. लेकिन इस अवधि में इस काम को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत के आधार पर अनुबंध की वैधता अवधि दो माह के लिए और बढ़ा दी जाए। इस अवधि में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा सेवायोजन विभाग हर हाल में पूरा करेंगे। यह आदेश आउटसोर्सिंग के संबंध में रिट याचिका मै. आरएमएस टेक्नोसोल्यूशन बनाम अपर मुख्य सचिव राजस्व व अन्य में हाईकोर्ट के आदेश के अधीन प्रभावी रहेंगे।
नई व्यवस्था लागू होने तक समाप्त नहीं होगा पुराना अनुबंध।
सेवायोजन विभाग 45 दिन में इस संबंध में कार्यवाही करेंगे
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