दो साल से अटकी व्यायाम प्रशिक्षकों और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों की भर्ती।
दो साल से अटकी व्यायाम प्रशिक्षकों और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों की भर्ती।
लखनऊ। युवा कल्याण विभाग में व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया दो साल से अटकी है। कुल 728 पदों पर यह भर्ती | प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई थी, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई है। जबकि लिखित परीक्षा का परिणाम बीते अक्टूबर में घोषित हो चुका है। शारीरिक दक्षता की परीक्षा भी हो चुकी है। लेकिन शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन न होने से अंतिम चयन परिणाम अटका है। करीब 20 वर्षों से इन पदों पर भर्ती न होने से विभाग के अधिकारी पद खाली हो चुके हैं। व्यायाम प्रशिक्षक और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के तो करीब 80 फीसदी तक पद रिक्त हैं। एक अधिकारी को तीन या चार जिलों का अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है। अधिकारियों की कमी से जहां कल्याणकारी योजनाओं का लाभ युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, वहीं आवेदक भी परेशान हैं। उप्र राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक कुछ तकनीकी कारणों से शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन रुका है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में ढील के बाद अब सभी स्टाफ दफ्तर आने लगे हैं। इसलिए संभावना है जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन का काम पूरा करके फाइनल परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।
शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन होने से 728 पदों की रुकी प्रक्रिया
आयोग का तर्क-लॉकडाउन से बाधित हुआ कार्य,जल्द घोषित होगा परिणाम
दो साल से अटकी व्यायाम प्रशिक्षकों और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों की भर्ती।
लखनऊ। युवा कल्याण विभाग में व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया दो साल से अटकी है। कुल 728 पदों पर यह भर्ती | प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई थी, लेकिन आज तक पूरी नहीं हो पाई है। जबकि लिखित परीक्षा का परिणाम बीते अक्टूबर में घोषित हो चुका है। शारीरिक दक्षता की परीक्षा भी हो चुकी है। लेकिन शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन न होने से अंतिम चयन परिणाम अटका है। करीब 20 वर्षों से इन पदों पर भर्ती न होने से विभाग के अधिकारी पद खाली हो चुके हैं। व्यायाम प्रशिक्षक और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के तो करीब 80 फीसदी तक पद रिक्त हैं। एक अधिकारी को तीन या चार जिलों का अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है। अधिकारियों की कमी से जहां कल्याणकारी योजनाओं का लाभ युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, वहीं आवेदक भी परेशान हैं। उप्र राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक कुछ तकनीकी कारणों से शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन रुका है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में ढील के बाद अब सभी स्टाफ दफ्तर आने लगे हैं। इसलिए संभावना है जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन का काम पूरा करके फाइनल परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।
शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन होने से 728 पदों की रुकी प्रक्रिया
आयोग का तर्क-लॉकडाउन से बाधित हुआ कार्य,जल्द घोषित होगा परिणाम
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