147 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती 6 हफ्ते में पूरी करें : हाईकोर्ट।
147 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती 6 हफ्ते में पूरी करें : हाईकोर्ट
लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में प्रदेश के उच्च शिक्षा सेवा आयोग को निर्देश दिया कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसरों के 147 पदों को भरने की प्रक्रिया छह हफ्ते में पूरी करें। अदालत ने इसमें तीन याचियों को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर यह भर्ती प्रक्रिया रुकी थी न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने बुधवार को यह फैसला रोहित वर्मा, आयुष रंजन चौधरी व एक अन्य अभ्यर्थी द्वारा दायर दो याचिकाओं को मंजूर करते हुए सुनाया।
याचियों के अधिवक्ता जीसी वर्मा के मुताबिक इसमें उच्च शिक्षा सेवा आयोग की 24 जून 2019 की विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाए जाने की मेरिट की कट ऑफ संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि वर्ष 2016 में ये पद निकाले गए थे और बाद में इन पर भर्ती की परीक्षा हुई। साक्षात्कार के लिए सामान्य, ओबीसी व अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए जो मेरिट की कट ऑफ निर्धारित की गई उस पर याचियों ने आपत्ति जताते हुए इसे कानून की मंशा के खिलाफ कहा था। उनका कहना था कि साक्षात्कार में सामान्य व अच्छी मेरिट वाले ओबीसी वर्ग के बराबर अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था। उधर आयोग की ओर से याचिकाओं का विरोध किया गया।
147 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती 6 हफ्ते में पूरी करें : हाईकोर्ट
लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में प्रदेश के उच्च शिक्षा सेवा आयोग को निर्देश दिया कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसरों के 147 पदों को भरने की प्रक्रिया छह हफ्ते में पूरी करें। अदालत ने इसमें तीन याचियों को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर यह भर्ती प्रक्रिया रुकी थी न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने बुधवार को यह फैसला रोहित वर्मा, आयुष रंजन चौधरी व एक अन्य अभ्यर्थी द्वारा दायर दो याचिकाओं को मंजूर करते हुए सुनाया।
याचियों के अधिवक्ता जीसी वर्मा के मुताबिक इसमें उच्च शिक्षा सेवा आयोग की 24 जून 2019 की विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाए जाने की मेरिट की कट ऑफ संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि वर्ष 2016 में ये पद निकाले गए थे और बाद में इन पर भर्ती की परीक्षा हुई। साक्षात्कार के लिए सामान्य, ओबीसी व अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए जो मेरिट की कट ऑफ निर्धारित की गई उस पर याचियों ने आपत्ति जताते हुए इसे कानून की मंशा के खिलाफ कहा था। उनका कहना था कि साक्षात्कार में सामान्य व अच्छी मेरिट वाले ओबीसी वर्ग के बराबर अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था। उधर आयोग की ओर से याचिकाओं का विरोध किया गया।
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