20 विषयों में प्रवक्ता पुरुष वर्ग के 16 व महिला वर्ग के एक विषय का अधियाचन भेजा गया, शेष विषयों के लिए आयोग ने शासन से किया संपर्क
प्रयागराज। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को रिक्त पदों का अधियाचन आधा-अधूरा ही भेज दिया, ऐसे में भर्ती फंसी हुई है। सभी विषयों का अधियाचन मिलने के बाद ही आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकेगा।
वहीं, राजकीय विद्यालयों में 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन आयोग को बुधवार शाम तक अधियाचन नहीं मिला है, जबकि विभाग के अफसरों ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए यूपीपीएससी को ई-अधियाचन भेजा जा चुका है।
प्रवक्ता के शेष विषयों के अधियाचन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन से संपर्क किया है, ताकि बाकी अधियाचन भी जल्द मिले और आयोग प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी कर सके। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गौड़ ने बताया, प्रवक्ता भर्ती के शेष विषयों के अधियाचन के लिए शासन से बातचीत चल रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को बुधवार तक कोई अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है।
राजकीय इंटर कॉलेजों में 20 विषयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है। आयोग को अब तक पुरुष वर्ग में 19 विषयों व महिला वर्ग में एक विषय का अधियाचन मिला है। यानी पुरुष वर्ग में एक विषय और महिला वर्ग में 19 विषयों का अधियाचन मिलना बाकी है।
आयोग के सूत्रों का कहना है कि सभी विषयों का अधियाचन मिलने के बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। दूसरी ओर, आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए पूर्व में प्राप्त अधियाचन माध्यमिक शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया था और विषयवार आरक्षण निर्धारण का अधियाचन दोबारा मांगा था। आयोग ने तीन माह पहले अधियाचन वापस भेजा था। जब अभ्यर्थियों ने विभाग में ज्ञापन दिया तो कुछ दिनों के बाद उन्हें बताया गया कि आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है, लेकिन आयोग को अब तक अधियाचन नहीं मिला है।
परीक्षण के लिए भेजा गया है एलटी ग्रेड भर्ती का अधियाचन
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) शिक्षा अजय कुमार द्विवेदी ने बताया, विषयवार आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचन आयोग को भेजा गया है, लेकिन उसे लॉक नहीं किया गया है। एक बार आयोग से परीक्षण कराया जाएगा और जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधियाचन में कोई विसंगति नहीं है, तब उसे लॉक कर दिया जाएगा।
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