TGT-PGT में चयनितों की निगरानी करेगा शासन, डीआइओएस व जेडी को सूची भेजने के साथ निदेशक व शासन को भी भेजें।
प्रयागराज : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र से चयनित होने वाले अभ्यíथयों की अब शासन भी निगरानी करेगा। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सचिव चयन बोर्ड को आदेश दिया है कि वह जिला विद्यालय निरीक्षकों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को चयन सूची भेजने के साथ ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा और शासन को भी उसकी प्रति भेजें।
चयन बोर्ड प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक कालेजों के लिए प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का चयन करता आ रहा है। इधर, वर्ष 2016 की भर्ती में अंतिम रूप से चयनितों की जिला आवंटन सूची जिला विद्यालय निरीक्षकों व मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को ही भेजी जाती रही है। इससे शासन को भíतयों का पता नहीं चलता है। साथ ही उनके अनुश्रवण में भी समस्या आ रही थी। ऐसे में शासन ने निर्देश दिया है कि सचिव चयन बोर्ड शासन के अलावा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भी इससे अवगत कराएं। इसके लिए ई-मेल आइडी भी उपलब्ध करा दी गई है।
अपर मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश जारी किया है कि जो अभ्यर्थी विषयवार विभिन्न कालेजों के लिए चयनित हो चुके हैं, उनका योगदान लेना शुरू किया जाए उनके शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन शीघ्र कराने का प्रयास किया जाए। साथ ही अभिलेख का सत्यापन होने के बाद ही भुगतान निर्गत किया जाए। अभिलेखों के सत्यापन के लिए डीआइओएस तय समय में पंजीकृत डाक से भेजें, व्यक्तिगत रूप से सत्यापन स्वीकार न किए जाएं। इतना ही नहीं कालेजों में योगदान देने वालों से शपथ पत्र भी लिया जाए।
प्रयागराज : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र से चयनित होने वाले अभ्यíथयों की अब शासन भी निगरानी करेगा। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सचिव चयन बोर्ड को आदेश दिया है कि वह जिला विद्यालय निरीक्षकों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को चयन सूची भेजने के साथ ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा और शासन को भी उसकी प्रति भेजें।
चयन बोर्ड प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक कालेजों के लिए प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का चयन करता आ रहा है। इधर, वर्ष 2016 की भर्ती में अंतिम रूप से चयनितों की जिला आवंटन सूची जिला विद्यालय निरीक्षकों व मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को ही भेजी जाती रही है। इससे शासन को भíतयों का पता नहीं चलता है। साथ ही उनके अनुश्रवण में भी समस्या आ रही थी। ऐसे में शासन ने निर्देश दिया है कि सचिव चयन बोर्ड शासन के अलावा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भी इससे अवगत कराएं। इसके लिए ई-मेल आइडी भी उपलब्ध करा दी गई है।
अपर मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश जारी किया है कि जो अभ्यर्थी विषयवार विभिन्न कालेजों के लिए चयनित हो चुके हैं, उनका योगदान लेना शुरू किया जाए उनके शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन शीघ्र कराने का प्रयास किया जाए। साथ ही अभिलेख का सत्यापन होने के बाद ही भुगतान निर्गत किया जाए। अभिलेखों के सत्यापन के लिए डीआइओएस तय समय में पंजीकृत डाक से भेजें, व्यक्तिगत रूप से सत्यापन स्वीकार न किए जाएं। इतना ही नहीं कालेजों में योगदान देने वालों से शपथ पत्र भी लिया जाए।
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