शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को समय से मिलेगी नियुक्ति।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित होने के बाद अब नियुक्ति के लिए भटकना नहीं होगा। विद्यालयों की आवंटन सूची अब शासन और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भी भेजी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया पर शासन की निगरानी होगी। साथ ही नियुक्ति के दौरान अक्सर होने वाले विवादों में भी कमी आएगी। इस बाबत अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को पत्र जारी किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षकों के पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन की सूची केवल जिला विद्यालय निरीक्षकों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को ही प्रेषित की जाती है, जबकि शासन और शिक्षा निदेशक को यह सूची नहीं भेजी जाती है। ऐसे में अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में नियुक्ति मिली या नहीं, शासन स्तर पर इसका अनुश्रवण नहीं हो पाता है। अक्सर नियुक्ति के लिए विद्यालय पहुंचने पर चयनित अभ्यर्थियों को भटकना पड़ता है। कई मामलों में तो अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं और मामला जब शासन या शिक्षा निदेशक तक पहुंचता है, तब उन्हें इस विवाद की जानकारी होती है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित होने के बाद अब नियुक्ति के लिए भटकना नहीं होगा। विद्यालयों की आवंटन सूची अब शासन और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भी भेजी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया पर शासन की निगरानी होगी। साथ ही नियुक्ति के दौरान अक्सर होने वाले विवादों में भी कमी आएगी। इस बाबत अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को पत्र जारी किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षकों के पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन की सूची केवल जिला विद्यालय निरीक्षकों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को ही प्रेषित की जाती है, जबकि शासन और शिक्षा निदेशक को यह सूची नहीं भेजी जाती है। ऐसे में अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में नियुक्ति मिली या नहीं, शासन स्तर पर इसका अनुश्रवण नहीं हो पाता है। अक्सर नियुक्ति के लिए विद्यालय पहुंचने पर चयनित अभ्यर्थियों को भटकना पड़ता है। कई मामलों में तो अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं और मामला जब शासन या शिक्षा निदेशक तक पहुंचता है, तब उन्हें इस विवाद की जानकारी होती है।
नियुक्ति को लेकर ऐसे विवाद अक्सर सामने आते रहते हैं। इसी के मद्देनजर अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि चयनित अभ्यर्थियों की जनपदवार/विद्यालयवार नियुक्ति के लिए किए गए आवंटन की सूची जिला विद्यालयों निरीक्षकों एवं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के साथ ही शासन और शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही का प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके और न्यायिक वाद की स्थिति से बचा जा सके।
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