UPPSC : परीक्षाओं व रिजल्टों की जांच कर रही सीबीआइ की कार्रवाई कोरोना काल में हुई ठप।
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं व रिजल्टों की जांच कर रही सीबीआई की कार्रवाई कोरोना काल में ठप है। फरवरी के बाद सीबीआई की टीम आयोग नहीं आयी। न ही किसी को पूछताल के लिए बुलाया। इधर, जून में उत्तर प्रदेश न्यायिक सिविल सेवा परीक्षा 2013, आरओ-एआरओ 2013, सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन 2013 व मेडिकल अफसर की एक सीधी भर्ती में पी (प्राइमरी इंक्वायरी) दर्ज कराकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इससे सीबीआई जांच के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों
में निराशा व्याप्त है।
योगी सरकार ने 20 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) की परीक्षाओं की जांच सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई को 2012 से 2017 तक की सभी परीक्षाओं व जारी हुए रिजल्टों की जांच करनी है। इनकी संख्या लगभग 550 है। लेकिन, मई 2018 में अज्ञात के नाम एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच होती सुस्त गई। लगभग 5 महीने की जांच में सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। कार्रवाई के नाम परमात्र एक एफआईआर व पांच परीक्षाओं में पी (प्राइमरी इंक्वायरी) ही दर्ज कराई जा सकी है।
भारी पड़ेगी सीबीआई की सुस्ती : सीबीआई की जांच समयबद्ध कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडेय मौजूदा स्थिति से काफी आहत हैं। कहते हैं कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सीबीआई की जांच समयबद्ध कराए। लेकिन, ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे जांच की प्रक्रिया लंबी खिंच रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आने वाले कई सालों में कोई निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आ रहा है। कहा कि सीबीआई की सुस्ती का दुष्परिणाम प्रदेश की भाजपा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
सीबीआई ने की यह कार्रवाई : सीबीआई ने अभी तक पीसीएस 2015 में एफआरआइ दर्ज कराईहै। जबकि एपीएस 2010, लोअर सब आर्टिस्ट 2013, पीसीएस जे 2013, आरओ-एआरओ 2013 व सीधी भर्ती के तहत हुई मेडिकल अफसर की नियुक्ति के मामले में पीई दर्ज कराई है।
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं व रिजल्टों की जांच कर रही सीबीआई की कार्रवाई कोरोना काल में ठप है। फरवरी के बाद सीबीआई की टीम आयोग नहीं आयी। न ही किसी को पूछताल के लिए बुलाया। इधर, जून में उत्तर प्रदेश न्यायिक सिविल सेवा परीक्षा 2013, आरओ-एआरओ 2013, सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन 2013 व मेडिकल अफसर की एक सीधी भर्ती में पी (प्राइमरी इंक्वायरी) दर्ज कराकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इससे सीबीआई जांच के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों
में निराशा व्याप्त है।
योगी सरकार ने 20 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) की परीक्षाओं की जांच सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई को 2012 से 2017 तक की सभी परीक्षाओं व जारी हुए रिजल्टों की जांच करनी है। इनकी संख्या लगभग 550 है। लेकिन, मई 2018 में अज्ञात के नाम एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच होती सुस्त गई। लगभग 5 महीने की जांच में सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। कार्रवाई के नाम परमात्र एक एफआईआर व पांच परीक्षाओं में पी (प्राइमरी इंक्वायरी) ही दर्ज कराई जा सकी है।
भारी पड़ेगी सीबीआई की सुस्ती : सीबीआई की जांच समयबद्ध कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रवक्ता अवनीश पांडेय मौजूदा स्थिति से काफी आहत हैं। कहते हैं कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सीबीआई की जांच समयबद्ध कराए। लेकिन, ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे जांच की प्रक्रिया लंबी खिंच रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आने वाले कई सालों में कोई निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आ रहा है। कहा कि सीबीआई की सुस्ती का दुष्परिणाम प्रदेश की भाजपा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
सीबीआई ने की यह कार्रवाई : सीबीआई ने अभी तक पीसीएस 2015 में एफआरआइ दर्ज कराईहै। जबकि एपीएस 2010, लोअर सब आर्टिस्ट 2013, पीसीएस जे 2013, आरओ-एआरओ 2013 व सीधी भर्ती के तहत हुई मेडिकल अफसर की नियुक्ति के मामले में पीई दर्ज कराई है।
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