प्रतिनियुक्ति के खिलाफ कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी, BDO भर्ती मामला।
प्रयागराज : शासन की ओर से खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) की भर्ती करने के बजाय अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के रूप में काम लेने का निर्णय लिया है। यही प्रक्रिया दूसरे विभागों में अपनाने की तैयारी है। प्रतियोगी छात्रों को शासन की यह नीति रास नहीं आ रही है। इसे नियम विरुद्ध बताते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला निर्णय बता रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि प्रतिनियुक्ति पर काम लेने के बजाय सरकार खाली पदों पर भर्ती निकाले। इसको लेकर प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।
प्रतियोगियों की ओर से इस मुद्दे पर जल्द कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री व मुख्यमंत्री को ट्वीट करे व ई-मेल के जरिए पत्र भेजकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। प्रतियोगियों का कहना है कि पीसीएस-2020 में बीडीओ की भर्ती निकाली जा सकती थी। खंड विकास अधिकारी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न विभागों में अधिकारियों के एक हजार से अधिक पद खाली हैं।
प्रयागराज : शासन की ओर से खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) की भर्ती करने के बजाय अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के रूप में काम लेने का निर्णय लिया है। यही प्रक्रिया दूसरे विभागों में अपनाने की तैयारी है। प्रतियोगी छात्रों को शासन की यह नीति रास नहीं आ रही है। इसे नियम विरुद्ध बताते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला निर्णय बता रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि प्रतिनियुक्ति पर काम लेने के बजाय सरकार खाली पदों पर भर्ती निकाले। इसको लेकर प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।
प्रतियोगियों की ओर से इस मुद्दे पर जल्द कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री व मुख्यमंत्री को ट्वीट करे व ई-मेल के जरिए पत्र भेजकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। प्रतियोगियों का कहना है कि पीसीएस-2020 में बीडीओ की भर्ती निकाली जा सकती थी। खंड विकास अधिकारी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न विभागों में अधिकारियों के एक हजार से अधिक पद खाली हैं।
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