हाईकोर्ट : नियुक्ति के बाद भूतपूर्व सैनिकों की बर्खास्तगी पर जवाब तलब, 07 जुलाई को होगी सुनवाई।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 में चयनित भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति के बाद बर्खास्त करने के मामले में राज्य सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुधीर सिंह व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2016 में 3133 ग्राम विकास अधिकारियों के पदों पर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए इंटर या समकक्ष और कम्प्यूटर में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अनिवार्य था। याची इसमें सफल रहे लेकिन उनका परिणाम यह कहते हुए रोक दिया गया कि उनके पास निर्धारित योग्यता कम्प्यूटर में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है। आयोग ने नोटिस जारी कर याचियों से कम्प्यूटर में योग्यता के प्रमाणपत्र का सत्यापन कराने को कहा। याचियों ने आयोग के समक्ष प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए और आयोग ने प्रमाणपत्रों को मान्यता दे दी। इसके बाद राज्य सरकार ने भी उन्हें अर्ह माना। मई 2019 में कमिश्नर ग्राम विकास ने एक आदेश जारी कर अर्हता पूरी न करने के आधार पर याचियों को सेवा से बाहर करने का निर्देश दिया।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 में चयनित भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति के बाद बर्खास्त करने के मामले में राज्य सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुधीर सिंह व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2016 में 3133 ग्राम विकास अधिकारियों के पदों पर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए इंटर या समकक्ष और कम्प्यूटर में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अनिवार्य था। याची इसमें सफल रहे लेकिन उनका परिणाम यह कहते हुए रोक दिया गया कि उनके पास निर्धारित योग्यता कम्प्यूटर में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं है। आयोग ने नोटिस जारी कर याचियों से कम्प्यूटर में योग्यता के प्रमाणपत्र का सत्यापन कराने को कहा। याचियों ने आयोग के समक्ष प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए और आयोग ने प्रमाणपत्रों को मान्यता दे दी। इसके बाद राज्य सरकार ने भी उन्हें अर्ह माना। मई 2019 में कमिश्नर ग्राम विकास ने एक आदेश जारी कर अर्हता पूरी न करने के आधार पर याचियों को सेवा से बाहर करने का निर्देश दिया।
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