इंटर कॉलेजों में अध्यापकों के पद भरने के लिए नवंबर में काउंसलिंग कराएगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड

इंटर कॉलेजों में अध्यापकों के पद भरने के लिए नवंबर में काउंसलिंग कराएगा बोर्ड।

इंटर कॉलेजों में अध्यापकों की भर्ती के लिए 2013 में जारी विज्ञापन के तहत बचे हुए 299 पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नवंबर में काउंसलिंग कराएगा। इस मामले को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में उपस्थित निदेशक माध्यमिक दिव्यकांत शुक्ला ने अदालत को हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है। निदेशक द्वारा दी गई जानकारी के बाद मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने सुनवाई की अगली तिथि 18 नवंबर नियत करते हुए अदालत को की गई कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश दिया है। 

याचिकाकर्ता दिवाकर सिंह का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना था कि चयन बोर्ड ने 2013 में 601 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया था। मगर बाद में पद घटा दिए। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने पद विज्ञापित करने के बाद उसे घटाने को गलत मानते हुए सभी पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया।

इसके बावजूद आज तक हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को तलब कर लिया था। 

उन्होंने कोर्ट को बताया कि विज्ञापित 601 पदों में 302 पदों पर नियुक्ति कर ली गई हैं। शेष बचे 299 पदों पर काउंसलिंग के लिए चार, पांच और छह नवंबर 2020 की तारीख नियत की गई है। इन पदों पर काउंसलिंग के लिए 25 प्रतिशत अधिक अभ्यर्थी याची 567 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। निदेशक ने कहा कि मेरिट में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 25 प्रतिशत अभ्यर्थी इसके अतिरिक्त होंगे।

एडेड कालेजों में अध्यापकों की भर्ती के लिए काउंसिलिंग चार नवंबर से।

एडेड कालेजों में अध्यापकों की भर्ती के लिए 2013 में जारी विज्ञापन के तहत बचे 299 पदों पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय चार नवंबर से काउंसिलिंग कराएगा। चयन बोर्ड से अवशेष पैनल की सूची मांगी जा चुकी है। इस मामले में अवमानना याचिका की सुनवाई में सचिव यूपी बोेर्ड दिव्यकांत शुक्ल हाजिर हुए और उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से हलफनामा दाखिल करके यह जानकारी दी है। इस पर न्यायमूíत एमसी त्रिपाठी ने उक्त मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 नवंबर तय की। साथ ही अदालत को कार्यवाही की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है।

याची दिवाकर सिंह का कहना था कि चयन बोर्ड ने 2013 में 601 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया था। लेकिन, बाद में पद घटा दिया था। तब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने पद विज्ञापित करने के बाद उसे घटाने को गलत मानते हुए सभी पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया। इसके बावजूद आज तक हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को तलब किया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विज्ञापित 601 पदों में 302 पदों पर नियुक्ति कर ली गई हैं। शेष बचे 299 पदों पर काउंसिलिंग के लिए चार, पांच और छह नवंबर 2020 की तारीख नियत की गई है। काउंसिलिंग के लिए 25 प्रतिशत अधिक 567 अभ्यíथयों को बुलाया जाएगा। मेरिट में आने वाले सभी अभ्यíथयों को काउंसिलिंग में बुलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

पुनरीक्षित परिणाम घोषित : उच्चतर न्यायिक सेवा सीधी भर्ती व प्रोन्नति का पुनरीक्षित परिणाम घोषित कर दिया गया है। जो हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2016, 2018, 2018 पार्ट-2 व 2018 पार्ट-3 का परिणाम पुनरीक्षित किया है। इसकी सूचना निबंधक चयन एवं नियुक्ति हाईकोर्ट ने जारी की है।