आयोग को भेजा असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अधियाचन।
उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश की सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 713 और पदों को शामिल करते हुए 2016 रिक्त पदों का अधियाचन (भर्ती के लिए रिक्त पदों की सूचना) गुरुवार को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया। निदेशालय ने इससे पूर्व आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों का अधियाचन भेजा था। क्षैतिज आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने अधियाचन वापस कर दिया था।
हालांकि निदेशालय की ओर से भेजे गए इस अधियाचन में भी क्षैतिज आरक्षण का जिक्र नहीं है। इसलिए आयोग की ओर से अभी भर्ती के लिए विज्ञापन तब तक जारी नहीं किया जा सकेगा जब तक क्षैतिज आरक्षण के बारे में स्थिति स्पष्ट न हो जाए। ऐसा कहा जा रहा है की उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आरक्षण के बारे में शासन को पत्र लिखा गया था। शासन के स्तर से इस बारे में बहुत जल्दी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। आयोग के अफसरों का कहना है कि शासन से आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद दोनों अधियाचन को मिलाकर 2016 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने एक कमेटी का भी गठन कर दिया है।
बता दें कि शिक्षा निदेशालय को फरवरी में प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों से 3900 रिक्त पदों के बारे में जानकारी मिली थी। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए निदेशालय की ओर से शासन को पत्र लिखा गया था। शासन से कोई जवाब आता इससे पहले कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए मार्च में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। इस वजह से पूरी प्रक्रिया ठप हो गई थी। लॉकडाउन में शिथिलता मिलने के बाद निदेशालय की ओर से शासन को पत्र भेजकर आयोग को अधियाचन भेजने की अनुमति मांगी गई थी। शासन स्तर से पदों का एक बार फिर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे। निदेशालय में शिक्षक छात्र-अनुपात के अनुसार पदों का सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरांत पहले 1303 पदों का अधियाचन भेजा गया था। अब सत्यापन के बाद 713 और पदों को शामिल करते हुए नया अधियाचन आयोग को भेजा गया है। लेकिन अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में क्षैतिज आरक्षण का पेंच फंसा हुआ है।
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