विधान परिषद में सरकार ने शनिवार को आशवासन दिया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र की जायेगी। काम रोको प्रस्ताव के तहत पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने कहा कि आयोग में नए अध्यक्ष व सदस्यों की चयन प्रक्रिया चल रही है और बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। जल्द इनकी तैनाती की जाएगी।
इस पर निर्दल समुह के राजबहादुर सिंह चंदेल ने कहा कि तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया कि जल्द बैठक कर इस प्रकरण का सर्वमान्य हल निकाल लिया जाएगा।
शून्यकाल में निर्दल समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल तथा डा. आकाश अग्रवाल ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधिवत गठन में हो रही देरी से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक (एडेड) माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक अध्यक्ष व सदस्यों का चयन न होने से तमाम कार्य लंबित हैं। उन्होंने कहा कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत वरिष्ठ शिक्षक को प्रधानाचार्य पद का वेतन लाभ नहीं मिल पा रहा।
वहीं सहायक अध्यापक पद से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति नहीं हो पा रही है और प्रबंधतंत्र के प्रस्तावित दंड से पीड़ित शिक्षकों के प्रकरणों का निस्तारण भी नहीं हो रहा। उप्र माध्यमिक शिक्षा अधिनियम वर्ष 1921 की धारा-12 के तहत मंडलीय समिति के माध्यम से इनका निस्तारण होता था, लेकिन नए आयोग के बनने के बाद से माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धाराएं निष्प्रभावी कर दी गईं। ऐसे
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