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Sunday, January 10, 2021

तैयारी : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को मिले हैं 11 एजेंसियों के आवेदन, भर्ती के लिए एजेंसी का चयन जल्द

तैयारी : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को मिले हैं 11 एजेंसियों के आवेदन, भर्ती के लिए एजेंसी का चयन जल्द

प्रयागराज : प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कालेजों के लिए प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माजूद समय भर्ती कराने के लिए एजेंसी का चयन करने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। एजेंसी का चयन करने के बाद प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करके परीक्षा का परिणाम जारी करके साक्षात्कार की तैयारी की जाएगी। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या-50 निकालकर आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।


उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने भर्ती कराने के लिए दिसंबर में आवेदन मांगा था। सात जनवरी को उसका टेंडर खुल गया। आयोग को 11 एजेंसियों के आवेदन मिले हैं। इधर, आवेदनों का परीक्षण चल रहा है। परीक्षण पूरा करने के बाद इसी सप्ताह आयोग की बैठक में एजेंसी का नाम तय कर दिया जाएगा। एजेंसी का चयन होने के बाद प्राचार्य की 290 पद की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा।

इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की 2016 पद की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एजेंसी ही असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का विज्ञापन निकालने, परीक्षा कराने व परीक्षा का परिणाम जारी करेगी। आयोग की सचिव डॉ. वंदना त्रिपाठी का कहना है कि एजेंसी के आवेदनों का परीक्षण करने का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में आयोग की होने वाली बैठक में एजेंसी का नाम तय कर दिया जाएगा। इसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आए अधियाचन में क्षैतिज आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा गया है।


आयुसीमा मामले में कोर्ट में पैरवी न होने से अभ्यर्थी चिंतित 

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 के सारे 15 विषयों का परिणाम जारी हो चुका है। चरयनितों को नियक्ति देने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन, 245 के करीब अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन होने के बावजूद भविष्य अधर में फंसा है, क्योंकि वो तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। लेकिन, कोर्ट में सुनवाई के लिए आयोग की ओर से उचित पैरवी नहीं हो रही है। इस पर चयनित अभ्यर्थी चिंतित हैं। अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर जल्द आयोग अध्यक्ष से मिलकर आयुसीमा मामले की सुनवाई के लिए पैरवी कराने की मांग करेगा।

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