UP Police SI Bharti 2022 : सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट व डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी
UP Police SI Bharti 2022 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उपनिरीक्षक लिपिक संवर्ग के 1329 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित होने वाले दस्तावेजों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीबीपीबी) ने सब इंस्पेक्टर लिपिक संवर्ग पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) व डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) का शेड्यूल जारी कर दिया है। भर्ती के लिए पीएसटी और डीवी 19 मई से शुरू हो जाएंगे। भर्ती बोर्ड ने कहा है कि उम्मीदवार 16 अप्रैल 2022 सुबह 10 बजे से अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक साइट uppbpb.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।
उपनिरीक्षक लिपिक संवर्ग के 1329 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 19 अप्रैल से दस्तावेजों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा होगी। भर्ती बोर्ड ने कड़ी चेतावनी भी जारी की है यदि किसी अभ्यर्थी का प्रमाणपत्र फर्जी पाया जाता है, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी होगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए लगभग 4500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 16 अप्रैल को भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि बीती एक अप्रैल को भर्ती के लिए कराई गई लिखित परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए थे। यह भर्ती उपनिरीक्षक (गोपनीय) के 295 पदों, उपनिरीक्षक (गोपनीय सतर्कता) के 20 पदों, उपनिरीक्षक (लिपिक) के 624 पदों, उपनिरीक्षक (लिपिक सतर्कता) के 32 पदों व उपनिरीक्षक (लेखा) के 358 पदों के लिए होनी है।
उम्मीदवारों को गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी किए जा रहे फर्जी दस्तावेजों को लेकर सतर्क किया है। भर्ती बोर्ड ने है कि यदि किसी उम्मीदवार का सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है तो न सिर्फ अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद कर दी जाएगी। इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
नोटिस जारी कर भर्ती बोर्ड ने कहा है कि यूपी के कुछ गैर मान्यता प्राप्त संस्थान यूपी पुलिस के उपनिरीक्षक पदों के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं। ऐसे उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि अगर उनका सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से नहीं हुआ तो उनके और संस्थान दोनों के खिलाफ लीगल एक्शन होगा।
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