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Friday, April 22, 2022

UPPSC : पीसीएस में 14 हजार अभ्यर्थियों के आवेदन गलत, 29 अप्रैल तक दिया गया है सुधार का मौका

UPPSC : पीसीएस में 14 हजार अभ्यर्थियों के आवेदन गलत, 29 अप्रैल तक दिया गया है सुधार का मौका

पीसीएस के 250 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हुई थी। ऑनलाइन शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल और आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई थी।


सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा-2022 के ऑनलाइन आवेदन में 14 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने इन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए गलती में सुधार के लिए एक अन्य अवसर प्रदान किया है। अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

पीसीएस के 250 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हुई थी। ऑनलाइन शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल और आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल निर्धारित की गई थी। एक माह में कुल छह लाख पांच हजार 23 अभ्यर्थियों ने पीसीएस-2022 के लिए आवेदन किए हैं। इनमें से 14300 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में फोटो एवं हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर भी जारी की गई है।

कई अभ्यर्थियों ने सही जगह पर नहीं किया है हस्ताक्षर

किसी की तस्वीर निर्धारित आकार में नहीं है तो किसी के हस्ताक्षर सही जगह पर नहीं हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर को लेकर ऐसी ही कई गलतियां की गईं हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, वे 22 से 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन में सही फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें। अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम अवसर है। इसके बाद कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और न ही किसी प्रत्यावेदन पर विचार किया जाएगा।

इन पदों पर होनी है भर्ती
आयोग को अब तक एसडीएम के 39 पदों, डिप्टी एसपी के 93, बीडीओ के 36, नायब तहसीलदार के 34, बेसिक शिक्षा अधिकारी के 13, एआरटीओ के चार, डीपीआरओ के पांच और सीडीपीओ के 14 पदों के अधियाचन मिल चुके हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पदों के अधिचायन भी मिले हैं। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक परीक्षा में नए पदों के अधियाचन को शामिल किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में पदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

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