भर्ती की जगी आस : कार्मिक विभाग ने रिक्त पदों की मांगी सूची, अभ्यर्थियों की मांग- पदों का अधियाचन मिलने के बाद हो पीसीएस की परीक्षा।
कार्मिक विभाग ने मांगी रिक्त पदों की सूची
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची मांगी है। इस संबंध में शुक्रवार को कार्मिक विभाग में बैठक भी होगी। इसकी जानकारी मिलने के बाद अभ्यर्थियों में भर्ती की आस जगी है। उन्होंने मांग की है कि रिक्त पदों का अधियाचन तत्काल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को भेजा जाए और इसके बाद ही पीसीएस-2020 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को बड़ी संख्या में ट्विट किए हैं और आयोग के अध्यक्ष को भी ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजा है।
आयोग को पीसीएस-2020 के लिए अब तक दो सौ पदों का ज्ञान प्राप्त हुआ है और इनमें बीडीओ, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पद शामिल नहीं हैं, जबकि प्रदेश में बीडीओ के 336 पद मिलने के बाद हो पीसीएस की परीक्षा और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के तकरीबन 98 पद खाली पड़े हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति की अध्यक्षता में आठ मई को लखनऊ में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी विभागों से समूह क, ख, ग और समूह घ के रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। वहीं, अभ्यर्थियों की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीडीओ और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि इन पदों पर पीसीएस परीक्षा के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अविनाश पांडेय एवं अन्य प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और प्रमुख सचिव को ट्विट कर मांग की है कि रिक्त पदों का अध्यापक आयोग को जल्द भेजा जाए। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक ट्विटर पर उनका यह अभियान जारी रहेगा।
कार्मिक विभाग ने मांगी रिक्त पदों की सूची
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची मांगी है। इस संबंध में शुक्रवार को कार्मिक विभाग में बैठक भी होगी। इसकी जानकारी मिलने के बाद अभ्यर्थियों में भर्ती की आस जगी है। उन्होंने मांग की है कि रिक्त पदों का अधियाचन तत्काल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को भेजा जाए और इसके बाद ही पीसीएस-2020 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को बड़ी संख्या में ट्विट किए हैं और आयोग के अध्यक्ष को भी ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजा है।
आयोग को पीसीएस-2020 के लिए अब तक दो सौ पदों का ज्ञान प्राप्त हुआ है और इनमें बीडीओ, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पद शामिल नहीं हैं, जबकि प्रदेश में बीडीओ के 336 पद मिलने के बाद हो पीसीएस की परीक्षा और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के तकरीबन 98 पद खाली पड़े हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति की अध्यक्षता में आठ मई को लखनऊ में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी विभागों से समूह क, ख, ग और समूह घ के रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। वहीं, अभ्यर्थियों की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीडीओ और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि इन पदों पर पीसीएस परीक्षा के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अविनाश पांडेय एवं अन्य प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और प्रमुख सचिव को ट्विट कर मांग की है कि रिक्त पदों का अध्यापक आयोग को जल्द भेजा जाए। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक ट्विटर पर उनका यह अभियान जारी रहेगा।
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