बीएसए के रिक्त पदों पर अटकी भर्ती, खाली पदों की सूचना देने से कतरा रहा विभाग, राज्य सूचना आयोग पहुंचा मामला।
बीएसए के रिक्त पदों पर अटकी भर्ती, खाली पदों की सूचना देने से कतरा रहा विभाग, राज्य सूचना आयोग पहुंचा मामला।
प्रयागराज : प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के कई पद रिक्त हैं और उन पर भर्तियां फंसी हुई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि पीसीएस 2020 के तहत बीएसएफ के रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, लेकिन यूपीपीएससी को अब तक बीएसए के रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मिला है। अभ्यर्थियों ने जन सूचना अधिकार के तहत बीएसए के रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी थी। कोई कार्यवाही न होने पर अभ्यर्थियों ने राज्य सूचना आयोग से अपील की है। पीसीएस-2020 के तहत यूपीपीएससी को तकरीबन 200 पदों का अधियाचन मिला है, लेकिन इसमें बीएसए के पद नहीं हैं, जबकि अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रदेश में बीएसए के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अविनाश पांडेय ने जन सूचना अधिकार के तहत रिक्त पदों के बारे में बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी थी, लेकिन विभाग की ओर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अवनीश ने पूछा था कि उत्तर प्रदेश शासन के अधीन बीएसए के कुल कितने पद रिक्त हैं। साथ ही पूछा गया था कि प्रदेश में बीएसए के पदों की कितनी संख्या है? उन सभी बीएसए की सूची मांगी थी, जिनके पास एक से अधिक जिले का प्रभार है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके बाद अवनीश ने राज्य सूचना आयोग में अपील की है। राज्य सूचना में इस मामले की सुनवाई पिछले साल नौ सितंबर को हुई, जिसमें 15 दिनों के भीतर सूचना न देने पर जुर्माने का आदेश दिया गया। मामले में अगली सुनवाई के लिए राज्य सूचना आयोग ने पांच फरवरी की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन इस तिथि पर विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
बीएसए के रिक्त पदों पर अटकी भर्ती, खाली पदों की सूचना देने से कतरा रहा विभाग, राज्य सूचना आयोग पहुंचा मामला।
प्रयागराज : प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के कई पद रिक्त हैं और उन पर भर्तियां फंसी हुई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि पीसीएस 2020 के तहत बीएसएफ के रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, लेकिन यूपीपीएससी को अब तक बीएसए के रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मिला है। अभ्यर्थियों ने जन सूचना अधिकार के तहत बीएसए के रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी थी। कोई कार्यवाही न होने पर अभ्यर्थियों ने राज्य सूचना आयोग से अपील की है। पीसीएस-2020 के तहत यूपीपीएससी को तकरीबन 200 पदों का अधियाचन मिला है, लेकिन इसमें बीएसए के पद नहीं हैं, जबकि अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रदेश में बीएसए के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अविनाश पांडेय ने जन सूचना अधिकार के तहत रिक्त पदों के बारे में बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी थी, लेकिन विभाग की ओर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अवनीश ने पूछा था कि उत्तर प्रदेश शासन के अधीन बीएसए के कुल कितने पद रिक्त हैं। साथ ही पूछा गया था कि प्रदेश में बीएसए के पदों की कितनी संख्या है? उन सभी बीएसए की सूची मांगी थी, जिनके पास एक से अधिक जिले का प्रभार है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके बाद अवनीश ने राज्य सूचना आयोग में अपील की है। राज्य सूचना में इस मामले की सुनवाई पिछले साल नौ सितंबर को हुई, जिसमें 15 दिनों के भीतर सूचना न देने पर जुर्माने का आदेश दिया गया। मामले में अगली सुनवाई के लिए राज्य सूचना आयोग ने पांच फरवरी की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन इस तिथि पर विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
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