पांच साल से फंसी है एपीएस भर्ती, शासन में अटका प्रस्ताव, नई भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हो गए ओवरएज
अभ्यर्थियों ने की अधियाचन मिलने की तिथि से हो आयु की गणना कराने की मांग
प्रयागराज : अपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती पांच साल से अधिक समय से फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को वर्ष 2016 में ही तकरीबन ढाई सौ पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव शासन में ही अटका रह गया और आयोग ने अब तक नया विज्ञापन जारी नहीं किया। नई भर्ती शुरू होने के इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि भर्ती के लिए जब भी विज्ञापन जारी किया जाए, अभ्यर्थियों की आयु की गणना वर्ष 2016 को आधार मानकर की जाए।
एपीएस भर्ती के पिछले दो विज्ञापन विवादों में घिरे हैं। एपीएस-2010 में हुई धांधली के मामले में सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और इसी वजह से चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति के बाद भी अब तक स्थायीकरण नहीं हो सका। वहीं, एपीएस भर्ती 2013 में अनियमितता का मामला सामने आने पर आयोग ने ही परीक्षा निरस्त कर दी थी और पुनः परीक्षा के लिए फिर से आवेदन मांगे थे। ऐसे में एपीएस-2010 के बाद अपर निजी सचिव के पदों पर कोई भर्ती पूरी नहीं हो सकी है।
आयोग को वर्ष 2016 में एपीएस के तकरीबन ढाई सौ पदों का अधियाचन मिला था। इन्हीं रिक्त पदों के आधार पर आयोग ने वर्ष 2017 और 2018 के परीक्षा कैलेंडर में नई भर्ती को शामिल किया था, लेकिन आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया और रिक्त पदों पर भर्ती अब तक फंसी हुई है। अभ्यर्थी वर्ष 2016 से नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज भी हो चुके हैं। इनमें से कई अभ्यर्थी एपीएस-2013 की परीक्षा में भी शामिल हुए थे, जो निरस्त की जा चुकी है। इस मसले पर अभ्यर्थियों ने चुनाव से पहले आयोग में ज्ञापन भी दिया था। तब अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही शासन से पाठ्यक्रम संशोधन को मंजूरी मिल जाएगी और 10 मार्च के बाद नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।
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