UPPSC : संशोधित पाठ्यक्रम को मंजूरी का इंतजार, भर्ती फंसी

यूपीपीएससी : संशोधित पाठ्यक्रम को मंजूरी का इंतजार, भर्ती फंसी

एपीएस के ढाई सौ पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद जारी नहीं हो सका विज्ञापन

शासन स्तर पर पांच माह से प्रस्ताव लंबित, यूपीपीएससी शुरू नहीं कर पा रहा नई भर्ती

अपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम संशोधन के प्रस्ताव को शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने के कारण भर्ती फंसी हुई है। नई भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (यूपीपीएससी) आयोग को कई महीने पहले तकरीबन ढाई सौ पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। यह भर्ती परीक्षा भले ही आयोग के वर्ष 2021 के कैलेंडर में शामिल न हो, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन को शासन से मंजूरी मिलती है तो आयोग अलग से विज्ञापन जारी कर नई भर्ती शुरू कर देगा।

यूपीपीएससी ने वर्ष 2017 और वर्ष 2018 के कैलेंडर में भी एपीएस भर्ती को शामिल किया था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया गया। पिछला विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद आठ साल से एपीएस के पदों पर कोई नई भर्ती नहीं हुई। आयोग ने पांच माह पूर्व एपीएस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा था।

इस बीच आयोग को संबंधित विभागों से तकरीबन ढाई सौ पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। इस मसले पर अभ्यर्थी कई बार आयोग में ज्ञापन दे चुके हैं। पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने धरना-प्रदर्शन भी किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब पदों का अधियाचन मिल चुका है तो भर्ती क्यों शुरू नहीं हो रही। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर अपनी समस्या बताई है। उधर, आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलते ही नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।

आठ साल पुरानी भर्ती भी अटकी

यूपीपीएससी ने एपीएस भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया था, लेकिन यह भर्ती भी विवाद के कारण फंसी हुई है। एपीएस-2013 की भर्ती के तहत कई चरणों की परीक्षा हो चुकी है और उनका परिणाम भी जारी किया जा चुका है, लेकिन कंप्यूटर की परीक्षा अब तक नहीं हुई। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आयोग अपने स्तर से विवाद को दूर कर परीक्षा पूरी कराए।

ओवरएज हो रहे अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर

वर्ष 2013 की भर्ती में शामिल तमाम अभ्यर्थी अब ओवरएज रहे हैं। आयोग ने अगर जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया तो कई अभ्यर्थी नई भर्ती से वंचित रह जाएंगे। एपीएस 2013 की भर्ती परीक्षा में शामिल जगदीश गुप्ता, राम विलास समेत कई अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं, जबकि इसी परीक्षा में शामिल हुए उमेश पांडेय, मनोज पटेल, अरविंद कुमार, आशुतोष पांडेय, अनुज श्रीवास्तव समेत तमाम अभ्यर्थी ओवरएज होने के करीब हैं। अब उनके पास एपीएस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अंतिम अवसर बचा है। नई भर्ती शुरू होने में जितनी देर होगी, उतनी ही अधिक संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज होते जाएंगे और उनके लिए चयन के अवसर समाप्त होते जाएंगे।

भविष्य पर संकट : एपीएस भर्ती के अभ्यर्थी हो रहे ओवरएज के

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से -2013 के बाद से अपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। सरकारी नौकरी की आस में सालों तैयारी करने के बाद बिना परीक्षा में शामिल हुए ही इनका भविष्य अंधकार में है।

अपर निजी सचिव परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु क्रमशः 21 व 40 वर्ष है। ओबीसी व एससी वर्ग के लिए अधिकतम आयु में क्रमशः तीन व पांच साल की छूट मिलती है । 2013 की परीक्षा दे चुके और नई भर्ती की लगातार मांग उठा रहे उमेश पांडेय इसी 5 अक्टूबर को 40 साल के हो जाएंगे।

आयोग यदि दिसंबर तक विज्ञापन नहीं निकालता तो उमेश कभी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। ओबीसी वर्ग के राम विलास विश्वकर्मा (जन्मतिथि 15/3 /1976), जगदीश गुप्ता (20/7/1978) व मनोज पटेल (27/5/1977) के हाथ से मौका फिसल चुका है। एससी वर्ग के अरविन्द कुमार (25 /12/1978) अनारक्षित वर्ग के आशुतोष पांडेय (3/8/1982) व अनुज श्रीवास्तव (20/6/1983) के पास कम समय बचा है।

पाठ्यक्रम संशोधन के बाद जारी होगा विज्ञापन

सचिवालय, राजस्व परिषद और लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव पदों पर भर्ती पाठ्यक्रम संशोधन के बाद शुरू होगी। वर्तमान में आयोग को लगभग 250 रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग ने पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव काफी पहले ही शासन को भेज दिया था। सचिव जगदीश का कहना है कि पाठ्यक्रम संशोधन के लिए शासन की मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।