प्रतियोगी छात्रों ने की पीसीएस मुख्य वैकल्पिक विषय हटाने की मांग, छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से शुरू किया अभियान
प्रयागराज : पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने अभियान छेड़ दिया है। शुक्रवार को प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की। इस संबंध में मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष को ट्वीट किए जा रहे हैं।
भ्रष्टाचार मुख्य मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह, उत्कर्ष द्विवेदी के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने का अभियान शुरू किया है। उनका कहना है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रतियोगी छात्रों के साथ न्याय किया जाए। स्केलिंग जैसी घातक व्यवस्था से प्रतियोगी छात्रों को मुक्ति मिले और सभी विषयों के साथ न्याय हो । प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर पर हिंदी माध्यम का गिरता ग्राफ, मानविकी विषय के साथ न्याय, वैकल्पिक विषय व स्केलिंग सिरदर्द आदि टैग लाइन देकर ट्वीट किया।
प्रतियोगी छात्र उत्कर्ष द्विवेदी ने कहा कि 2019 से ही मांग की जा रही है कि मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटा कर उत्तर प्रदेश विशेष को जोड़ा जाए, ताकि प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को लाभ मिले। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि यह अभियान लगातर जारी रहेगा।
पीसीएस मेन्स से वैकल्पिक विषय हटाने को छेड़ी मुहिम
प्रयागराज : सूबे की सबसे प्रतिष्ठित सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने के लिए प्रतियागी छात्रों ने शुक्रवार से ट्वीटर पर अभियान छेड़ा है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह, उत्कर्ष द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र मुख्यमंत्री व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए ट्वीट कर रहे हैं।छात्रों का तर्क है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों के प्रतियोगी छात्रों के साथ न्याय करने, स्केलिंग से मुक्ति देने और सभी विषयों के साथ न्याय करने के लिए वैकल्पिक विषय को हटाना जरूरी है। अभियान में मनोज पांडेय, सतीश, डॉली, कंचन आदि शामिल रहे।
कई राज्यों में नहीं है...
छात्रों का दावा है कि मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय होने के कारण इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों को इतने अधिक अंक मिल जाते हैं जितना मानविकी वर्ग के छात्रों के लिए संभव नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग ने हाल ही में मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय को हटाते हुए उसे क्वालीफाइंग और बहुविकल्पीय कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में पहले से यह व्यवस्था नहीं है।
0 comments:
Post a Comment