एलान : यूपी के 7.5 लाख स्नातकों को प्रशिक्षु भत्ता देगी सरकार, बीए, बीएससी और बीकाम करने वालों को भी अप्रेंटिसशिप का मौका
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब बीए, बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को भी विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोमतीनगर विस्तार स्थित अवध शिल्प ग्राम में तीन दिवसीय यूपी दिवस समारोह के शुभारम्भ के अवसर पर कहा कि हमारी सरकार केन्द्र सरकार के साथ मिल कर प्रदेश के स्नातक किए हुए करीब साढ़े सात लाख युवाओं को अगले एक वर्ष में सीएम अप्रेंटिस योजना का लाभ देने जा रही है।
अभी तक अप्रेंटिसशिप का लाभ सिर्फ तकनीकी विषयों से जुड़े युवाओं को ही मिल रहा था। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत स्नातक हुए युवाओं को कम्पनियों व प्रतिष्ठानों द्वारा अप्रेंटिसशिप करने के अवसर देने होंगे, साथ ही इन युवाओं को अप्रेंटिस भत्ता भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2017 में जब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो पूर्व राज्यपाल राम नाइक ने हम सबको उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया।
सीएम योगी ने कहा कि जी-20 की अध्यक्षता का अवसर भारत को मिला है। विश्व के 20 बड़े देश दुनिया की खुशहाली और समृद्धि के लिए जो योजना बनाएंगे उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। हम पीएम के आभारी हैं जिनकी वजह से जी-20 के 11 से ज्यादा कार्यक्रम यूपी में होने जा रहे हैं। जिन चार शहरों में ये कार्यक्रम होंगे उनमें से एक लखनऊ भी है। उन्होंने कहा कि 10-12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेटर्स समिट के माध्यम से लाखों करोड़ रुपये का निवेश उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है।
साढ़े सात लाख युवा होंगे तकनीकी रूप से दक्ष, मिलेगा 9-9 हजार भत्ता, मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के तहत UP सरकार का प्रस्ताव
लखनऊ। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के तहत साढ़े सात लाख स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की योजना बना रही है। इसके तहत सरकारी व निजी क्षेत्र के संस्थानों में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु को आठ से नौ हजार रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए काम शुरू हो गया है।
प्रदेश सरकार की यह योजना परवान चढ़ी तो लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं के लिए यह बड़ा तोहफा होगा। योजना के तहत प्रत्येक जिले से दस-दस हजार स्नातक उत्तीर्ण युवा चुने जाएंगे। ये युवा मुख्य रूप से बीए, बीएससी, बीकॉम व समकक्ष स्नातक स्तरीय डिग्री, डिप्लोमा धारक होंगे। क्योंकि प्राविधिक शिक्षा के अंतर्गत इंजीनियरिंग डिग्री व डिप्लोमा धारक विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था पहले से है। इसी क्रम में अब सामान्य उच्च डिग्री धारक को इसका फायदा दिए जाने की योजना है।
ऐसे अमल में लाएंगे
केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से संचालित राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत पिछले वर्ष तक सिर्फ तकनीकी डिग्री, डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए भत्ता देने की व्यवस्था थी। इस वर्ष से केंद्र ने इस योजना में सामान्य ग्रेजुएट्स को भी प्रशिक्षण का मौका और भत्ते के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की है। इसी क्रम में यूपी में मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना शुरू करने की योजना है। इसमें जिन साढ़े सात लाख युवाओं को चुना जाएगा, उनमें करीब चार लाख को सरकारी विभागों में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। साढ़े तीन लाख युवाओं को निजी क्षेत्र दक्ष किया जाना है।
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