UPPSC PCS J Admit Card: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन) 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए।
प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को दो सत्रों सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और 2:30 से 4:30 बजे तक प्रदेश के पांच जिलों प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, आगरा और मेरठ के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
यूपीपीएससी पीसीएस जूडिशियल प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
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आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने अभ्यर्थियों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र और अनुदेश डाउनलोड कर दो फोटो और आईडी प्रूफ की मूल प्रति व छायाप्रति के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा शुरू होने से दस मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि पीसीएस (जे) के 303 पदों के लिए 79,736 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है।
उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन) परीक्षा 2022 के तहत 303 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले दिव्यांग श्रेणी के 175 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निरस्त आवेदन पत्रों के रोल नंबर वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं।
आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों के आठ उपश्रेणियां चिह्नित की गई हैं। दिव्यांगों के लिए चिह्नाकिंत उपश्रेणियों से भिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त किए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने इन अभ्यर्थियों से तीन फरवरी की शाम पांच बजे तक ऑफलाइन या रजिस्टर्ड डाक से प्रत्यावेदन मांगे हैं।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन) परीक्षा 2022 के तहत 303 पदों के लिए 79736 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। यानि एक पद पर औसतन 263 दावेदार भाग्य आजमाएंगे। प्रदेश में न्यायिक सेवा अधिकारियों के चयन के लिए यूपीपीएससी ने चार साल के अंतराल के बाद 22 से 35 वर्ष के अभ्यर्थियों से 10 जनवरी तक पीसीएस-जे 2022 के लिए आवेदन लिए थे। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को प्रस्तावित है।
नए नियमों के अनुसार अब अंग्रेजी भाषा के 200 अंकों के प्रश्नपत्र की बजाय अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के 100-100 अंकों के प्रश्नपत्र होंगे। न्यायिक अधिकारियों की भर्ती में दिव्यांगों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
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