UPPSC : सीधी भर्ती के मानक तय नहीं होने से बढ़ा विवाद, सूचना के अधिकार के तहत भी अभ्यर्थियों को नहीं मिला स्पष्ट जवाब
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सीधी भर्ती के लिए क्या मानक तय किए हैं, यह स्पष्ट नहीं है। कई सीधी भर्तियों में बिना स्क्रीनिंग परीक्षा के सीधे इंटरव्यू करा दिए गए और कई भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा कराई गई। सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब में आयोग ने जो जानकारी दी है, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि सभी प्रकार की सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा अनिवार्य रूप से कराई जाए और अंतिम चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े जाएं।
प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय ने सूचना के अधिकार के तहत आयोग से पूछा था कि सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा कराने और इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं। अवनीश को तीन साल बाद इसका जवाब मिला, जिसमें बताया गया कि आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयन और परीक्षा के माध्यम से चयन से जुड़ी कार्यवाही संबंधित विभाग की सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत की जाती है। इसके बाद अवनीश ने आयोग से सूचना के अधिकार के तहत पूछा था कि उन्हें वही सेवा नियमावली प्रदान की जाए, जिसके तहत चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है, लेकिन इसका जवाब अब तक नहीं मिला।
इस मसले पर अवनीश सहित तमाम प्रतियोगी छात्र आयोग को कोई बार पत्र लिख चुके हैं। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह आरोप भी लगाए गए कि केवल साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती करना कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है और मांग की गई कि कोर्ट के आदेश का अवलोकन कर इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए। हालांकि आयोग अब भी सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कर रहा है। 27 एवं 28 जून को अर्थ एवं संख्याधिकारी के 25 पदों पर भर्ती के लिए सीधे इंटरव्यू होने जा रहा है। इसी तरह कई अन्य सीधी भर्तियों में भी बिना स्क्रीनिंग परीक्षा के सीधे इंटरव्यू कराए जा रहे हैं।
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