नए चयन आयोग की भर्ती में आनलाइन परीक्षा का विकल्प

नए चयन आयोग की भर्ती में आनलाइन परीक्षा का विकल्प

क्रियाशील होने की ओर अग्रसर राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में तकनीक का भी समावेश होगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) एवं एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आनलाइन का भी विकल्प सम्मिलित किया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी-पीजीटी और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर आवेदन तो आनलाइन ले रहे थे, लेकिन परीक्षा आफलाइन होती थी। अब आफलाइन/आनलाइन दोनों विकल्प होने पर आयोग के चेयरमैन और सदस्य परीक्षा के माध्यम पर अंतिम निर्णय लेंगे।

राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम के बाद नियमावली को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही नियमावली का गजट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही चैयरमैन एवं सदस्य पदों के लिए आवेदन लेकर आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस तरह आयोग के क्रियाशील होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। अब तक क्रियाशील माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं उच्चतर शिक्षा सेवा । आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन लिए हैं, लेकिन बोर्ड में कोरम पूरा न होने से परीक्षा नहीं की जा सकी।

शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई नए पद सृजित, परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक के पदों पर की जाएगी नियुक्ति

प्रयागराज। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नए आयोग में कई नए पद भी सृजित किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए भी जल्द ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी है।

शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया जा रहा है। आयोग और चयन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक एवं विधि अधिकारी का कोई पद नहीं था, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये तीनों पद सृजित किए गए हैं। तीनों पदों पर जल्द ही नियुक्तियां होंगी। 

नए आयोग के पास जिम्मेदारियां भी अधिक होंगी। प्राथिमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास होगी। साथ ही यूपीटीईटी का आयोजन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि डेढ़ से दो माह के भीतर अध्यक्ष, सदस्य, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और विधि अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी है।

अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए फाइल शासन को भेज दी गई है। वहां से मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की परीक्षा प्रणाली की तर्ज पर नया आयोग भी निजी एजेंसियों पर कम निर्भर रहेगा और सभी गोपनीय एवं जरूरी कार्य आयोग अपने स्तर से कराएगा। साथ ही परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा।

यूपीपीएससी की तरह होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग का संगठनात्मक ढांचा, आउटसोर्सिंग के बजाय भर्ती के सभी काम आयोग खुद करेगा

प्रयागराज : कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसमें विलय होने वाले विभागों का दायित्व लिया जा रहा है। उनसे परिसंपत्तियों और मुकदमों का विवरण ले लिया गया है।

 प्रदेश सरकार का प्रयास है कि नया आयोग सुचिता को बनाए हुए गुणवत्तापूर्ण काम करे। इसका संगठनात्मक ढांचा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की तरह रखा जाएगा। आयोग की तरह ही परीक्षाओं का काम आउटसोर्सिंग से नहीं कराया जाएगा। भर्ती के सभी काम आयोग खुद करेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परिसर में नए आयोग का मुख्यालय होगा।

यूपीपीएससी में आउटसोर्सिंग से कोई कर्मचारी नहीं रखा जाता है। परीक्षा से जुड़े सभी काम आयोग के कर्मचारियों के भरोसे होता है। आवेदन लेने के लिए या अन्य कोई तकनीकी काम भी आयोग खुद अपने संसाधन से करता है। जिससे कि भर्ती में किसी बाहरी व्यक्ति का दखल न हो। इसी से आयोग की सुचिता बनी हुई है। 

दूसरी भर्ती एजेंसियां आउटसोर्सिंग से काम करवाती हैं, इसलिए विवाद होता है। भर्तियों की निष्पक्षता पर सवाल उठता है और अयोग्य लोगों का चयन हो जाता है। मामले कोर्ट तक जाते हैं और भर्तियां समय से पूरी नहीं होती है। 

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने आउटसोर्सिंग से परीक्षा का काम करवाया था तो गड़बड़ी हुई। कोर्ट की फटकार पर आयोग को परिणाम बदलना पड़ा, लेकिन अब तक उन चयनितों को नौकरी नहीं मिली। पूर्व में हुई समस्याओं को देखते हुए नए आयोग ने यूपीपीएससी का संगठनात्मक ढांचा लेने का निर्णय लिया है।