फरवरी 2024 से पहले क्रियाशील नहीं हो पाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग

फरवरी 2024 से पहले क्रियाशील नहीं हो पाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग 

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए 15 जनवरी तक आवेदन लिए जाने के बाद चयन में कुछ समय लगने को देखते हुए फरवरी के पहले भर्ती विज्ञापन आना मुश्किल है। अध्यक्ष और सदस्यों के आए आवेदन पत्रों को आनलाइन करने और उसके बाद स्क्रीनिंग कर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने में जनवरी माह बीत सकता है। इस तरह जनवरी अंत तक या फरवरी की शुरुआत में आयोग के क्रियाशील होने की संभावना है। आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू हो गई है, जो 15 जनवरी तक चलेगी।

शिक्षा सेवा आयोग के लिए आवेदन मांगे , बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों का चयन करेगा यह आयोग

अध्यक्ष के एक और सदस्य के 12 पदों पर होगी भर्ती

इन पदों पर चयन के बाद आयोग का गठन हो जाएगा

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष के एक और सदस्य के 12 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है।

विशेष सचिव डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि विज्ञापन की तिथि से 25 दिनों के भीतर होगी। अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों पर नियुक्ति तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए होगी।

अध्यक्ष पद के लिए नियत वेतन 1.75 लाख रुपये प्रति माह एवं सदस्य पद के लिए 1.47 लाख रुपये प्रति माह होगा। इसके साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्ते एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। पदों का पूरा ब्योरा एवं आवेदन का प्रारूप वेबसाइट (www.uphed.gov.in) पर दिया गया है।

शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य चयन की प्रक्रिया शुरू, 25 दिन में डाक से आवेदन करना होगा

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी) में अध्यक्ष और सदस्य के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के चयन के लिए उच्च शिक्षा अनुभाग - 5 से आवेदन मांगा गया है। 25 दिन में इन पदों के लिए डाक से आवेदन करना होगा। इन पदों पर चयन के बाद आयोग का गठन हो जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस आयोग का मुख्यालय प्रयागराज के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में होगा।

बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया चार वर्ष पहले शुरू हुई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसमें तेजी आयी। 13 दिसंबर को अध्यक्ष और सदस्य की अर्हता को लेकर अधिसूचना जारी हुई थी। अब चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

 अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम अर्हता राज्य सरकार में प्रमुख सचिव के समकक्ष या किसी विश्वविद्यालय का कुलपति है। सदस्य में एक पद आइएएस अफसर के लिए है। एक पद उच्च शिक्षा में संयुक्त निदेशक स्तर का, एक पद व्यवसायिक शिक्षा में अपर निदेशक स्तर का, एक पद माध्यमिक शिक्षा में संयुक्त निदेशक स्तर का, एक बेसिक शिक्षा में संयुक्त निदेशक स्तर का, एक पद न्यायिक सेवा का और छह पद शिक्षाविद के हैं। इनके चयन के बाद कई पदों को प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। इस आयोग के गठन का प्रतियोगी छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। नए आयोग में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड के कर्मचारी काम करेंगे।