प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अब राजकीय एवं सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज ही केंद्र बनाए जाएंगे। वित्तीय विहीन स्कूल-कॉलेज केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। आयोग ने जनपद मुख्यालय के 15 किमी के भीतर परीक्षा केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ एआरओ) प्रारंभिक परीक्षा-2023 के पेपर लीक मामले के बाद आयोग में सुधार की कवायद शुरू की गई है। परीक्षा की शुचिता के - लिए आयोग में व्यापक बदलाव की तैयारी की गई है।
शुरुआती जांच में एक परीक्षा - केंद्र की भी गड़बड़ी सामने आने की बात की जा रही है। ऐसे में - परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में सावधानी बरतने की योजना बनाई - गई है। इसके तहत हर परीक्षा के - पहले ही आयोग की ओर से केंद्रों - की संख्या शासन को भेज दी जाएगी। आयोग की ओर से शासन • में स्पष्ट कर दिया गया है कि वित्त - विहीन संस्थान परीक्षा केंद्र नहीं - बनाए जाएंगे। यदि तय तारीख तक - मानक के अनुरूप केंद्रों की सूची - आयोग को नहीं मिलती है तो परीक्षा स्थगित कर दी जाएगी।
आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि दूरदराज के क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। जनपद मुख्यालय के 15 किमी की परिधि में ही परीक्षा केंद्र होने चाहिए।
आयोग की ओर से कोषागार से परीक्षा कक्ष तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदरी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए जाने का भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अभी चार सेंटर पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाती है। कोषागार से सेंटर तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट की होती है लेकिन बदलाव को मंजूरी मिल गई तो परीक्षा के दौरान कक्ष में पेपर बंटने तक सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय हो जाएगी।
आयोग की यह भी तैयारी है कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों की कॉपियां परीक्षा कक्ष में ही छात्रों के सामने सील करके वापस की जाएं। इसके अलावा भी कई अन्य तरह के बदलाव की योजना है, जिसके तहत प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा संपन्न कराने की प्रक्रिया के हर स्तर पर लिखित प्रारूप तैयार करने के साथ अफसरों की जिम्मेदारी भी तय करने की तैयारी है। परीक्षा से संबंधित पूरी प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग कराने की भी योजना बनाई गई है।
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