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Thursday, March 14, 2024

उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए फिर मांगे गए आवेदन

उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए फिर मांगे गए आवेदन


लखनऊ : उप्र शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर भर्ती के लिए आवेदन फार्म जारी कर दिए गए। 25 दिनों के भीतर इच्छुक अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। अध्यक्ष पद पर चयनित व्यक्ति तीन वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी इसमें पहले हो पद धारण करेगा। 

भर्ती के लिए अर्हता के अनुसार वह रिटायर आइएएस अधिकारी जो प्रमुख सचिव स्तर का पद या उसके समकक्ष पद धारण कर चुका हो या किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो या प्रोफेसर पद पर 10 वर्ष की सेवाएं दे चुका हो और उसके पास तीन वर्ष का प्रशासनिक कार्यों का अनुभव हो वह आवेदन कर सकेंगे। 

अध्यक्ष को 1.75 लाख रुपये प्रति महीने नियत वेतन दिया जाएगा। आवेदन फार्म का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.uphed.gov.in पर उपलब्ध है।



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए मांगे दोबारा आवेदन, नहीं मिला योग्य उम्मीदवार

लखनऊ। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए दोबारा आवेदन लिए जाएंगे। पूर्व में हुए आवेदन में योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण शासन ने दोबारा आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 


विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने बताया कि अध्यक्ष के एक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन (बायोडाटा सहित) निर्धारित प्रारूप पर किए जा सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.uphed.gov.in पर उपलब्ध है।

आवेदन विज्ञापन जारी होने से 25 दिन के अंदर करना होगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष की नियुक्ति तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम योग्यता भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो, प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद पर रहा हो, किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो या किसी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 10 साल शिक्षक हो या रहा हो।

उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 1,75,000 रुपये वेतन व भते, अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से पूर्व में एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के लिए आवेदन लिए गए थे। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 30 से अधिक आवेदन आए थे। किंतु इसमें से सर्च कमेटी को योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। क्योंकि यह आयोग विभिन्न आयोगों को मिलाकर बनाया जा रहा है। इसलिए कमेटी ने दोबारा आवेदन लेने का निर्णय लिया। 

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