71 नए राजकीय महाविद्यालयों के लिए UPPSC शुरू करेगा भर्ती

71 नए राजकीय महाविद्यालयों के लिए UPPSC शुरू करेगा भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होने तक प्रभावित रहेगा शिक्षण कार्य

प्रयागराज। प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध 71 कॉलेजों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1205 प्राचार्यों और शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है।

नए 71 राजकीय महाविद्यालय सत्र 2025-26 से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्राचार्य के 71 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 1136 यानी कुल 1205 पद सृजित किए गए हैं।

जुलाई-2025 से नए राजकीय महाविद्यालयों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि नई भर्ती होने तक पहले से संचालित राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को नए कॉलेज से संबद्ध किया जाएगा।

ऐसे में नई भर्ती होने तक पहले से संचालित राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित रहेगा। वहीं, आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए 536 पदों का अधियाचन मिल चुका है, हालांकि आयोग पहली बार यह भर्ती पीसीएस परीक्षा की तर्ज पर तीन चरणों की परीक्षा के माध्यम से कराने जा रहा है।

अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। ऐसे में विज्ञापन जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया पूरी होने में तकरीबन एक साल का समय लगेगा। ऐसे में नए सत्र में राजकीय महाविद्यालयों को नए शिक्षक मिलने की उम्मीद नहीं है।

वैसे भी आयोग ने तीन चरणों की परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज रखा है लेकिन इस प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं मिली है। शासन से प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद ही आयोग नई भर्ती शुरू कर सकेगा। 

अब राजकीय कॉलेजों में 1698 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती, नवीन राजकीय महाविद्यालयों में पदसृजन को मंजूरी, शामिल होंगे 1136 नवसृजित पद

562 रिक्त पद पहले ही भेजे जा चुके लोक सेवा आयोग को

प्रयागराज । नवनिर्मित 71 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य पदों पर मंजूरी के बाद नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 23 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर चयन के लिए रिक्त पदों की सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजी थी। अब 71 नए राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 16-16 (आठ कला, पांच विज्ञान, दो वाणिज्य और एक प्रवक्ता लाइब्रेरी) कुल 1,136 पदों की मंजूरी मिलने के बादइनका अधियाचन भी भेजा जाएगा।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज का कहना है कि अगले सप्ताह इन 1136 पदों की सूचना भी आयोग को ऑनलाइन भेज दी जाएगी ताकि इन्हें नई भर्ती में शामिल कर लिया जाए। इसप्रकार नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़कर 1,698 हो जाएगी। वैसे तो 71 महाविद्यालय निर्माणाधीन हैं लेकिन इनमें से दो महाविद्यालय जमालपुर मिर्जापुर और राठ हमीरपुर का निर्माण कार्य समय से पूरा होना संभव नहीं दिख रहा। ऐसे में एक जुलाई से 69 महाविद्यालयों में पठन-पाठन शुरू करने की तैयारी है। प्राचार्य के 71 पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा

फिलहाल छह-छह शिक्षकों को करेंगे संबद्ध

जिन 69 नए राजकीय महाविद्यालयों का एक जुलाई से संचालन शुरू होने जा रहा है उनमें छह-छह कुल 414 असिस्टेंट प्रोफेसरों को संबद्ध करके पढ़ाई-लिखाई कराई जाएगी। शुरुआत में पहले से संचालित 171 राजकीय महाविद्यालयों से विज्ञान के तीन, वाणिज्य के एक और कला के दो-दो असिस्टेंट प्रोफेसरों को यहां संबद्ध किया जाएगा। नए कॉलेजों में तैनाती को उच्च शिक्षा निदेशालय में सिफारिश भी लगना शुरू हो गई है। घर से दूर दूसरे जिले के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर जुगाड़ में लग गए हैं।

अंधेरे में 250 शिक्षकों का भविष्य 

प्रदेश के 71 महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलाने के लिए 22 मई को जारी पद सृजन संबंधित शासनादेश से तकरीबन 250 असिस्टेंट प्रोफेसर का भविष्य अंधेरे में पड़ता नजर आ रहा है। इनमें से तकरीबन 17 महाविद्यालय विभिन्न विश्वविद्यालयों के संघटक कॉलेजों के रूप में संचालित हैं। बरेली विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय तथा मेरठ विश्वविद्यालय से संबंधित संघटक महाविद्यालयों में तकरीबन 250 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य कार्यरत हैं जिन्हें संबंधित विश्वविद्यालयों की ओर से भर्ती किया गया था। पदसृजन का आदेश जारी होने के बाद पूर्व से कार्यरत इन 250 असिस्टेंट प्रोफेसरों के भविष्य का क्या होगा इस पर न तो सरकार और न ही संबंधित विश्वविद्यालयों के स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

71 राजकीय महाविद्यालयों में 1207 प्राचार्य व शिक्षकों की होगी भर्ती, उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों में पद सृजित किए

710 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने नए व पहले से राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध कुल 71 महाविद्यालयों को नए सत्र 2025-26 से राजकीय महाविद्यालय के रूप में चलाने का निर्णय लिया है।

इन महाविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 1207 प्राचार्य व शिक्षकों के पद सृजित किए हैं। साथ ही पदोन्नति से 142 तृतीय श्रेणी कर्मचारी (प्रधान व वरिष्ठ सहायक) और 710 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्सिंग से रखने का फैसला किया है।

विभाग के अनुसार इन महाविद्यालयों में एक-एक प्राचार्य, कला संकाय में आठ-आठ असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञान संकाय में पांच-पांच असिस्टेंट प्रोफेसर व एक-एक प्रवक्ता (लाइब्रेरी) के पदों पर भर्ती होगी। इस तरह प्राचार्य के 71, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1136 व प्रवक्ता पुस्तकालय के 71 समेत कुल 1207 पदों पर लोक सेवा आयोग से भर्ती होगी। प्रति महाविद्यालय प्रधान व वरिष्ठ सहायक के एक-एक समेत कुल 142 पद वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति से भरे जाएंगे।

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी की ओर से उच्च शिक्षा निदेशक को भेजे निर्देश में कहा गया है कि इन महाविद्यालयों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रति महाविद्यालय 10, कुल 710 को आउटसोर्सिंग से रखा जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पद मानक व न्यूनतम कार्य आवश्यकता के अनुरूप हैं। पद सृजन के साथ ही जल्द इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

बता दें, राज्य सरकार ने नवंबर 2024 में यह निर्णय लिया था कि 54 नए बनकर तैयार महाविद्यालयों व राज्य विश्वविद्यालयों के संगठक के रूप में चल रहे 17 समेत कुल 71 महाविद्यालयों को नए सत्र से राजकीय महाविद्यालयों के रूप में चलाया जाएगा। इससे युवाओं को सामान्य फीस पर उच्च शिक्षा मिलेगी। राज्य सरकार के अधीन होने से कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 171 से बढ़कर 242 हो जाएगी।