छह महीने से एक साल तक स्टाइपेंड
योजना में छह महीने से लेकर एक साल तक स्टाइपेंड देने का प्रावधान है। इसका कुछ क्षेत्रों जैसे मैन्यूफेक्चरिंग में तीन साल तक विस्तार भी किया जा सकता है। इसमें स्नातक युवा को स्टाइपेंड में 9000 रुपये और डिप्लोमा धारक को 8000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। इसका आधा हिस्सा सरकार तो आधा उद्योग देता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अवधि वर्क एक्सपीरियेंस मानी जाती है।
नई दिल्ली। अब बीए, बीकॉम, बीएससी के स्नातक और 12वीं कक्षा के बाद डिप्लोमा धारकों को भी अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा सरकार 100 दिन में 100 करोड़ रुपये का स्टाइपेंड डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र के खाते में पहुंचाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग 2.0 पोर्टल लांच किया।
फिलहाल इस पोर्टल पर 8000 इंडस्ट्री पाटर्नर हैं, जबकि पायलट प्रोजेक्ट में ही 2.66 लाख युवा जुड़ चुके हैं। इस दौरान प्रधान ने बताया कि पहले सिर्फ टेक्निकल यानी इंजीनियरिंग क्षेत्र के युवाओं को ही नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग पोर्टल का लाभ मिलता था, लेकिन संशोधित योजना में सामान्य स्नातक छात्र भी सीधे लाभ ले सकेंगे।
पोर्टल में कई बदलाव भी किए गए हैं। उद्योग में मांग के अनुसार युवाओं को लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी लगातार निगरानी सरकार करेगी। इसका उद्देश्य कौशल अंतर को पाटने और युवा आकांक्षाओं को पूरा करना है। पोर्टल उम्मीदवारों के कौशल को नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में मदद करेगा। नया युग केवल डिग्रियों का नहीं, बल्कि दक्षता निर्माण का भी है। इसके लिए पाठ्यक्रम में भी लगातार बदलाव किए जा रहे हैं।
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