अधियाचन नहीं भेजने पर आयोग ने शासन में की शिकायत, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शुरू नहीं कर पा रहा भर्तियां, बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक होनी हैं भर्तियां
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का ई अधियाचन न मिलने के कारण नई शिक्षक भर्तियां शुरू नहीं कर पा रहा है। आयोग के प्रतिनिधि अधियाचन को लेकर दो बार शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। आयोग की ओर से अब शासन को पत्र भेजकर पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है।
आयोग के गठन को डेढ़ साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई नई भर्ती शुरू नहीं जा सकी है। आयोग की अध्यक्ष प्रो. प्रीति पांडेय के नेतृत्व में नई भर्ती के लिए इस साल बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ दो बैठकें की जा चुकीं हैं। दोनों बार शिक्षा विभाग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजने के लिए एक एक हफ्ते का समय दिया गया।
बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के तकरीबन 50 हजार, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के तकरीबन 22 हजार और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1200 पद रिक्त पड़े हैं।
अगर आयोग को समय रहते इन पदों का अधियाचन मिल जाता तो अब तक ये भर्तियां शुरू हो गई होतीं। एक तरफ विभाग अधियाचन नहीं भेज रहे, वहीं आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।
आयोग के सूत्रों का कहना है कि कई बार कहने के बावजूद अधियाचन न भेजने पर शासन को पत्र भेजकर संबंधित विभागों की शिकायत की गई है। उधर, शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर से पूछताछ की गई है कि रिक्त पदों का अधियाचन भेजने में देर क्यों हो रही है।
सूत्रों का कहना है कि अधियाचन का प्रारूप तय न होने के कारण भर्ती अटकी हुई है। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि आयोग ने जो प्रारूप उपलब्ध कराया है, वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर तैयार किया गया है।
जबकि, बेसिक शिक्षा सहित अशासकीय विद्यालयों व अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया, सेवा शर्तें और अर्हताएं भिन्न हैं। आयोग से उसी आधार पर नया प्रारूप मांगा गया है। नया प्रारूप मिलने के बाद ही ई-अधियाचन भेजा जा सकेगा।
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