ऑनलाइन परीक्षाओं पर निर्णय नहीं ले सका UPPSC
प्रयागराज। पांच साल पहले शासन स्तर पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि आयोग कुछ परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन कराएगा, ताकि परिणाम शीघ्र घोषित किया जा सके। आयोग को यह प्रक्रिया 12 माह के भीतर पूरी करनी थी, लेकिन पांच साल बाद भी आयोग इस पर निर्णय नहीं ले सका। नतीजा कि परीक्षाओं के बाद अभ्यर्थियों को परिणाम के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है।
प्रतियोगी छात्रों ने मांगी है कि पारदर्शिता का दावा करने वाला आयोग स्पष्ट करे कि योजना को अमल में क्यों नहीं लाया जा सका। शासन स्तर पर 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश जारी किए गए थे कि आयोग विचार कर ले कि किन-किन परीक्षाओं को ऑनलाइन कराया जा सकता है, ताकि परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित किए जा सकें। यह प्रक्रिया 12 माह के भीतर पूरी करने को कहा गया था।
सूत्रों का कहना है कि संसाधनों की कमी के कारण आयोग ने इसे लागू करने के लिए कुछ एजेंसियों से संपर्क भी किया था, लेकिन व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सका। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय ने सवाल उठाए हैं कि कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ओर से जब पूरे देश में ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ऑनलाइन परीक्षाएं कराने में क्या दिक्कत है। पारदर्शिता का दावा करने वाले आयोग को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस मुद्दे पर समिति की ओर से आयोग के अध्यक्ष को पत्र भी लिखा जाएगा।
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