इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर सरकार का मौन इसी माह टूटने की उम्मीद है। इस संदर्भ में शासन में उच्च स्तर पर हो रही बैठकों से आसार जताए जा रहे हैं कि आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के इस्तीफे से भंग चल रही समिति का गठन होने की प्रक्रिया शीघ्र चालू होगी और प्रधानाचार्यो समेत अन्य करीब डेढ़ हजार पदों पर भर्तियां शुरू होंगी। इनमें तमाम आवेदन भी ले लिए गए थे, उन्हीं आवेदनों और रुके हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया आगे बढ़नी है।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के साथ ही उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की समिति अध्यक्ष व सदस्यों के त्यागपत्र से भंग हो गई थी। इन दोनों परीक्षा संस्थाओं में विलय की चर्चा जोरों पर रही इससे सहायता प्राप्त स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्रवक्ता तथा प्रधानाचार्यो की भर्ती रुक गई थी। वर्ष 2017 की विदाई के बाद सोमवार को आयोग का दफ्तर खुलने पर समिति के पुनर्गठन को लेकर नई उम्मीदें भी जगी हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से प्रवक्ता और प्रधानाचार्यो की लगभग डेढ़ हजार पदों पर भर्तियां होनी हैं।
बताया जा रहा है कि समिति के गठन को लेकर शासन में उच्च स्तर पर हलचल तेज हो गई है। नवंबर और दिसंबर 2017 में बैठकें हुई हैं। अब लगभग यह तय है कि आयोग में समिति का पुनर्गठन ही होगा, विलय नहीं होना है। सूत्र बताते हैं कि इसी माह शासन अंतिम मुहर लगाएगा, जिससे पूर्व के जारी विज्ञापनों के आधार पर भर्तियां पूरी की जाएंगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के कार्यालय अधीक्षक एमएस रावत का कहना है कि रिक्त पदों पर भर्तियां करने के लिए तैयारी पहले से ही है। समिति गठित होने की प्रतीक्षा है। शासन से अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं आया है, हालांकि उच्च स्तर पर बैठकें हो रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही आयोग का पुनर्गठन होगा, जिससे भर्तियों की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी।
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