नए शिक्षा आयोग के लिए कई दिग्गज कतार में, कई रिटायर आईएएस और पूर्व कुलपति अध्यक्ष पद की दौड़ में

नए शिक्षा आयोग के लिए कई दिग्गज कतार में

■ आयोग के गठन से संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में संभव

■ कई रिटायर आईएएस और पूर्व कुलपति अध्यक्ष पद की दौड़ में

लखनऊ  ।  प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर  प्रदेश शिक्षा चयन आयोग गठित करने की कवायद तेज हो गई है। इसके गठन से संबंधित संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किए जाने की संभावना है। इस बीच आयोग के अध्यक्ष पद के लिए कई दिग्गजों के बीच जोर आजमाइश तेज हो गई है। कुछ दिनों पहले अपर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त एक आईएएस अफसर का नाम ज्यादा चर्चा में आ गया है।

जाने का प्रस्ताव है। नए आयोग के गठन की प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग से संचालित हो रही है। आयोग के महत्व को देखते हुए उसके अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। कई नए आयोग में अध्यक्ष के एक पद के सेवानिवृत्त आईएएस और पूर्व कुलपति साथ सदस्य के 11 पद सृजित किए इस पद की दौड़ में हैं।

शिक्षा आयोग का पता नहीं जहां की तहां अटकीं भर्तियां

प्रदेश भर में टीजीटी के 16750, पीजीटी के 2522 पद खाली

असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर एक साल से भर्ती का इंतजार

प्रयागराज । प्रदेश सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक से आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव पारित न होने पर अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि साल भर से लंबित भर्तियों का क्या होगा।

पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (टीजीटी) के 71684 पद स्वीकृत इंतजार है। हैं, जिनमें से 16750 पद रिक्त पड़े हैं। वहीं, प्रवक्ता (पीजीटी) के 22254 पद स्वीकृत हैं और इनमें से 2522 पद रिक्त पड़े हैं। 

इस तरह टीजीटी-पीजीटी के कुल 19272 पद खाली हैं। इनमें से 4163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद खाली हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल भी अप्रैल में पूरा हो चुका है। भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़े, इसके लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार है।

अभ्यर्थी यह मांग भी कर रहे हैं कि विज्ञापित किए गए 4163 पदों के अतिरिक्त टीजीटी- पीजीटी के रिक्त पड़े 15109 पदों को भी टीजीटी / पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 में शामिल किया जाए। वहीं, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भी भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस भर्ती के लिए भी परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं की गई है।

भर्ती कराने वाले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के छह में से चार पद खाली हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो चुका है। इस भर्ती प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा, लेकिन उन्हें इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

शिक्षा सेवा आयोग के गठन का इंतजार : भर्ती संस्थाओं के कर्मचारियों को काम, अभ्यर्थियों को नौकरी की आस

नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में समायोजित होंगे भर्ती संस्थाओं के कर्मचारी

प्रयागराज । प्रदेश की दो प्रमुख भर्ती संस्थाओं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास वर्तमान में कोई काम नहीं है। इन भर्ती संस्थाओं के कर्मचारी भी खाली बैठे हैं। इनके साथ अभ्यर्थियों को भी नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का इंतजार है, जिससे सकी है। कर्मचारियों को काम और बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके।

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारियों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में समायोजित किए जाने की तैयारी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में आठ स्थायी कर्मचारी हैं, जिनमें चार कर्मचारी तृतीय श्रेणी और चार चतुर्थ श्रेणी के हैं। वहीं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 24 स्थायी कर्मचारी हैं।

इन दोनों भर्ती संस्थाओं के पास अगस्त-2022 के बाद से कोई काम नहीं है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (टीजीटी) एवं प्रवक्ता (पीजीटी) के चार हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त- 2022 में पूरी हो चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुए साल भर होने वाले हैं, लेकिन परीक्षा तिथि भी अब तक घोषित नहीं की जा सकी है। 

अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही अधूरी पड़ी शिक्षक भर्ती शुरू कराई जा सकेगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नए आयोग में मर्ज किया जाना है। ऐसे में कर्मचारियों को भी काम मिलने का इंतजार है।

वहीं, इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले तकरीबन 15 लाख अभ्यर्थियों को भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार है। भर्ती के लिए फॉर्म भरने के बाद ये अभ्यर्थी साल भर से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अन्य भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ओवरएज हो चुके हैं और उनके पास अब कोई विकल्प नहीं रह गया।

सबसे भारी भरकम होगा नया प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, 24 जुलाई के पहले आयोग के गठन की उम्मीद

● अब तक यूपी के किसी आयोग में नहीं है सदस्यों की इतनी संख्या

● उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष, आठ सदस्य होते हैं

प्रयागराज : उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में शिक्षकों एवं प्राचार्यों/प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का आकार प्रदेशभर के सभी भर्ती बोर्डों में सबसे भारीभरकम होगा। नए आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 11 सदस्यों की नियुक्ति का प्राविधान प्रस्तावित है। इनका कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होगा।

प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती संस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और आठ सदस्य होते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी एक अध्यक्ष और आठ सदस्यों के पद सृजित हैं। वर्तमान में सबसे बड़ा आकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का है जो 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की भर्ती करने के साथ ही उनके संबंधी विवादों का निस्तारण भी करता है। इसमें एक अध्यक्ष और दस सदस्य होते हैं। 

वहीं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्यों की भर्ती करने वाले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और सिर्फ छह सदस्य होते हैं। हालांकि सरकार अब चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को समाप्त करते हुए नए आयोग का गठन करने जा रही है।

24 जुलाई के पहले आयोग के गठन की उम्मीद

नए आयोग की अधिसूचना 24 जुलाई से पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है। नए आयोग का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और शासन को भेजा जा चुका है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू करने को लेकर दायर याचिका में 24 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में उससे पहले विधेयक के जरिए आयोग के गठन की उम्मीद जताई जा रही है।