बड़ा बदलाव : पीसीएस 2019 बैच को बिना सत्यापन ही नियुक्ति, तैनाती के छह माह में करना होगा पुलिस सत्यापन

बड़ा बदलाव : पीसीएस 2019 बैच को बिना सत्यापन ही नियुक्ति, तैनाती के छह माह में करना होगा पुलिस सत्यापन, अभी नियुक्ति से पहले करना होता था।

लखनऊ :  प्रदेश की नौकरियों में चयन के बाद नियुक्ति से पहले चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) की व्यवस्था बदलने का फायदा सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा। शासन ने 2019 बैच के पीसीएस अफसरों को पहले नियुक्ति देने, फिर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि अधिकतम छह माह में सत्यापन की कार्यवाही करनी होगी।

प्रदेश में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति से पहले पुलिस द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन कराने की व्यवस्था रही है। इसमें 2 से 6 माह तक का समय लगता रहा है। इससे चयनितों को कई महीने तक शासकीय सेवा से वंचित होकर नुकसान उठाना पड़ता था। सरकार ने पिछले महीने कार्मिक विभाग के एक शासनादेश के जरिए इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया था। इसमें कहा गया है कि सत्यापन पहले की तरह ही किया जाएगा, लेकिन नियुक्ति सत्यापन के लिए लंबित रखने की जरूरत नहीं होगी। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी से निर्धारित प्रपत्र में सत्यापन पत्र घोषणा पत्र प्राप्त कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे। नियुक्ति के बाद सत्यापन में कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। अन्य आपराधिक व विधिक कार्यवाही की जाएगी। 

इसी बीच, राज्य लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर चयनित 304 अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति के लिए शासन को भेजी थी। शासन ने यह सूची संबंधित विभागों को भेज दी है। विभागों से इन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी करते हुए इसकी प्रतियां कार्मिक विभाग व राज्य लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। संबंधित विभाग अब नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे।

इनकी नियुक्ति का रास्ता साफ

डिप्टी कलेक्टर, अपर आयुक्त उद्योग, वर्क ऑफिसर, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बीडीओ सहायक जिला सेवायोजन अधिकारी, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी, सब रजिस्टार, सहायक श्रमायुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी, डिजिग्नेटेड ऑफिसर, नायब तहसीलदार, डिप्टी जेलर, कर निर्धारण अधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर आदि ऑफिसर शामिल हैं।

औपबंधिक रूप से चयनितों को अभी इंतजार

पीसीएस-2019 में 19 अलग-अलग प्रकार के पदों की 387 रिक्तियों के सापेक्ष 382 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इनमें औपबंधिक रूप से चयनित 78 अभ्यर्थियों को छोड़ शेष 304 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र व मूल अभिलेख शासन को भेजा है। आयोग ने बकाया 78 अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच के बाद नियुक्त के लिए जल्द उपलब्ध कराने की बात कही है।

UPPSC PCS : लोक सेवा आयोग से चयनित 304 पात्रों की नियुक्ति का रास्ता साफ

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 304 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। पहले इन्हें नियुक्ति दी जाएगी बाद में इनके चरित्र का सत्यापन होता रहेगा। शासन ने चयनितों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति दे दी है।

कार्मिक विभाग ने कोरोना काल में चरित्र सत्यापन की व्यवस्था में बदलाव करने संबंधी आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि नियुक्ति पाने वालों का चरित्र सत्यापन के लिए नियुक्ति नहीं रोकी जाएगी। इसी बीच राज्य लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य-प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा--2019 के आधार पर चयनित 304 अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति के लिए शासन को भेजी थी। शासन ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभागों को भेज दी है। विभागों से इन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी करते हुए इसकी प्रतियां कार्मिक विभाग व राज्य लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। संबंधित विभाग अब नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे।

राज्य लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा के जरिए 25 अलग-अलग प्रकार के पदों की 453 रिक्तियों में से 19 प्रकार के पदों की 387 रिक्तियों में 382 अभ्यर्थियों का चयन किया है। आयोग ने इनमें औपबंधिक रूप से चयनित 78 अभ्यर्थियों को छोड़ते हुए 304 अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही के लिए आवेदन पत्र व मूल अभिलेख शासन को भेजा है। शासन ने इन सभी की नियुक्ति व उसके बाद सत्यापन के आदेश दिए हैं। आयोग ने बकाया 78 अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच के बाद नियुक्त के लिए जल्द उपलब्ध कराने की बात कही है। आयोग से सूची आने तक इन्हें नियुक्ति का इंतजार करना होगा।