APS भर्ती में ओवरएज अभ्यर्थियों ने मांगा मौका
2013 की परीक्षा में हुए थे शामिल, भर्ती पूरी होने के इंतजार में हो गए ओवरएज
सितंबर के दूसरे सप्ताह में एपीएस के 300 पदों के लिए शुरू होनी है भर्ती प्रक्रिया
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) सितंबर के दूसरे सप्ताह में अपर निजी सचिव (एपीएस) के 300 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। आयोग की ओर से सूचना जारी होते ही पुरानी भर्ती के ओवरएज गई थी। अभ्यर्थियों ने नई भर्ती में मौका मांगना शुरू कर दिया है। इससे पूर्व 10 साल पहले एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। यह भर्ती अब तक अधूरी पड़ी है।
एपीएस भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया गया था। एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए तीन चरणों में परीक्षा होनी थी। जीएस एवं हिंदी की लिखित परीक्षा वर्ष 2015 और हिंदी शॉर्ट हैंड एवं टाइप टेस्ट की परीक्षा 2016 में हुई थी। तीसरे चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए 1044 अभ्यर्थियों ने क्वालीफाई किया था। एपीएस- 2010 की तरह इस भर्ती में भी अभ्यर्थियों को नियमावली का उल्लंघन करते हुए शॉर्ट हैंड में आठ फीसदी तक की गलती पर छूट दी गई थी।
आरोप लग रहे थे कि इसकी आड़ में कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में आयोग ने 23 अगस्त 2021 को इस भर्ती के तहत अब तक हुई दो चरणों की परीक्षा निरस्त कर दी और पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया। पुराने अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन भी लिए गए, लेकिन पुनर्परीक्षा अब तक नहीं कराई जा सकी है और एपीएस- 2023 में शामिल ज्यादातर अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं।
ओवरएज हो चुके अभ्यर्थी चंदन निषाद, उमेश चंद्र पांडेय, जगदीश गुप्ता, राजकुमार प्रजापति, ब्रह्म कुमार पांडेय, अजय शुक्ला, आदित्य तिवारी, राजेश सिंह, राघवेंद्र मिश्रा, अशोक पटेल, राममूरत विश्वकर्मा आदि का कहना है कि आयोग को वर्ष 2017 में ही एपीएस के रिक्त पदों का अधियाचन मिल गया था, लेकिन नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया।
वर्ष 2013 की भर्ती में शामिल जो अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं, उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। ऐसे में ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों को भी नई भर्ती में शामिल करने के लिए विज्ञापन में आयु सीमा में छूट का प्रावधान होना चाहिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने शासन और आयोग से मांग की है कि ओवरएज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए।
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