योजना : यूपी सहित देश में बदलेगा मेडिकल काउंसिलिंग का तरीका
2023- 24 के सत्र से ही बदलावों को लागू करने की तैयारी
राज्यों व ऑल इंडिया कोटे की साथ कराई जाएगी काउंसिलिंग, केंद्र ने बदलावों का मसौदा राज्यों को भेज मांगी राय और सुझाव
लखनऊ : यूपी सहित पूरे देश में यूजी और पीजी की मेडिकल काउंसिलिंग के तौर-तरीके और नियमों में बदलाव की तैयारी है। वर्ष 2023-24 के लिए होने वाली राज्यों और ऑल इंडिया की काउंसिलिंग को एक साथ कराया जाएगा। वहीं काउंसिलिंग में अब वर्चुअली शामिल होने की भी सुविधा मिल सकेगी।
काउंसिलिंग के पहले दो राउंड में अभ्यर्थी वर्चुअली शामिल हो सकेंगे और सीट छोड़ भी सकेंगे। सीटें अपग्रेड करने का सिलसिला भी अब अंतिम राउंड तक चलेगा। निजी कॉलेजों के लिए कॉमन काउंसिलिंग कराया जाना प्रस्तावित है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मेडिकल काउंसिलिंग में किए जाने वाले बदलावों का मसौदा तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट को सभी राज्यों को भेजा गया है। उनसे चार दिन में इस पर राय या सुझाव मांगे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और एमसीसी (मेडिकल काउंसलिंग कमेटी) के चेयरमैन प्रोफेसर अतुल गोयल की ओर से भेजे गए इस ड्राफ्ट में करीब आधा दर्जन बदलावों को शामिल किया गया है। अभी तक राज्यों की और ऑल इंडिया काउंसिलिंग अलग-अलग कराई जाती है। मगर अब इसे एक साथ कराने का प्रस्ताव है ताकि अभ्यर्थी अपनी सीटों को लेकर उचित निर्णय ले सकें कि उन्हें राज्य कोटे से या ऑल इंडिया कोटे से सीटों का चयन करना है। एमसीसी सभी प्रतिभागी संस्थानों को एक अलग सॉफ्टवेयर मुहैया कराएगा। इसकी मदद से अभ्यर्थी अपने प्रमाणपत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड कर सकेंगे। नोडल अधिकारी इन प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन ही जांच कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को पहले राउंड की शुरुआत में ही कॉलेजों की अपनी च्वाइस फिलिंग करनी होगी। काउंसिलिंग के अंतिम राउंड तक यही क्रम बरकरार रहेगा। एमसीसी ने स्पष्ट किया है कि काउंसिलिंग शुरू होने पर सीटों की मौजूदा मेट्रिक्स को ही काउंसिलिंग में प्रभावी माना जाएगा।
निजी कॉलेजों के लिए कॉमन काउंसिलिंग
अब अभ्यर्थियों को डायनमिक काउंसिलिंग का नया विकल्प मिलेगा। इसके तहत अब वे शुरुआती दो राउंड की काउंसिलिंग में वर्चुअली शामिल हो सकेंगे जबकि तीसरे राउंड में उन्हें भौतिक रूप से शामिल होना होगा। निजी कॉलेजों की अब अलग से कॉमन काउंसिलिंग कराने का प्रस्ताव है। राज्यों से ऐसी सीटों को चिन्हित कर उनकी सूची भेजने को कहा गया है।
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