जीआईसी प्रवक्ता भर्ती मामले में बीएड की अनिवार्यता में आयोग का छूट देने से इन्कार
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज की अनिवार्यता में छूट की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में जवाब दाखिल कर दिया। आयोग ने बीएड की अनिवार्यता में छूट देने से साफ इन्कार कर दिया है।
याची लालता प्रसाद कि ओर से दाखिल याचिका में दाखिल हलफनामे में आयोग ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार ही चलाई जा सकती है। आयोग को उसमें बदलाव का कोई अधिकार नहीं है। लिहाजा, इस भर्ती में बिना बीएड डिग्री के उम्मीदवार पात्र नहीं माने जा सकते ।
छात्रों ने छात्रों की दलील अदालत से मांग की है कि वर्ष 2025 की भर्ती में उन्हें अंतिम अवसर दिया जाए। उनका कहना है कि अब तक यह भर्ती सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यता पर होती थी लेकिन इस बार अचानक नियमावली में बदलाव से लाखों अभ्यर्थी प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। यदि इस बार अवसर नहीं मिला तो अगली भर्ती तक वे आयुसीमा पार कर जाएंगे। आयोग ने 12 अगस्त 2025 को जीआईसी प्रवक्ता के 1,516 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की थी।
बीएड अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की मांग की गई
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीआईसी प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करते हुए योग्यता में बीएड डिग्री को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ प्रयागराज के ललित प्रसाद और 33 अन्य ने याचिका दाखिल की है। 11 सितंबर 2025 को मामले की सुनवाई टल गई थी।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की मूल पात्रता में अचानक संशोधन कर दिया है। पहले केवल स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर यह भर्ती होती थी। अब अभ्यर्थियों के लिए बीएड डिग्री भी अनिवार्य कर दी गई है। इस बदलाव से हजारों छात्र प्रभावित हो गए हैं। छात्रों का कहना है कि वे नियमावली का समर्थन करते हैं लेकिन इसे अचानक लागू कर देने से भारी समस्या खड़ी हो गई है।
जीआईसी की भर्ती चार साल बाद आई है। ऐसे में समय रहते यह नियम स्पष्ट कर दिया गया होता तो वे आसानी से बीएड की डिग्री प्राप्त कर लेते। याचिकाकर्ताओं ने जीआईसी प्रवक्ता में इस बार बिना बीएड वाले परास्नातक उम्मीदवारों को अवसर देने की मांग की है।
0 comments:
Post a Comment