राजकीय महाविद्यालयों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती

राजकीय महाविद्यालयों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती

प्रयागराज : प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों में करीब चार सौ असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी। भर्ती के लिए इसका अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को भेजा गया था, लेकिन आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने पर आयोग से उसे वापस कर दिया था। अब उच्च शिक्षा निदेशालय से उससे संशोधित कर दिया है। आयोग को संशोधित अधियाचन मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आसार है कि अगले कुछ महीनों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए।

प्रदेश भर में 172 राजकीय महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षकों की कमी से कई विषयों की पढाई नहीं हो पा रही है। इसलिए विद्यार्थियों की संख्या भी कम हुई है। शिक्षक न होने से विद्यार्थी अपने निकट के राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बजाय दूसरे शहरों में जाने को विवश हैं। कुछ महीने पहले उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी राजकीय महाविद्यालयों से असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों की सूची मंगवाई, पता चला कि करीब चार सौ पद खाली हैं। भर्ती के लिए चार महीने पहले यूपीपीएससी को अधियाचन भेजा गया था, लेकिन आयोग ने यह कहकर उसे वापस कर दिया कि इसमें आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। बताया कि महाविद्यालयों में कुल पदों के अनुसार आरक्षण लागू होता है, खाली पदों के अनुसार नहीं । इसलिए जिस वर्ग की सीटें खाली है, उसकी भर्ती की जाएगी। इसे स्पष्ट करते हुए शासन को भेज दिया गया है। शासन से संशोधित अधियाचन मिलने के बाद आयोग से भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

कालेज आफ नर्सिंग कानपुर में प्रिंसिपल भर्ती का विज्ञापन रद

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने कालेज आफ नर्सिंग कानपुर में प्रिंसिपल भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को रद कर दिया है। इस पद की अर्हता को संशोधित किया जाएगा, उसके बाद भर्ती का विज्ञापन फिर से जारी किया जाएगा । यूपीपीएससी से नौ जून, 2022 को विज्ञापन संख्या 1/2022-23 के तहत कालेज आफ नर्सिंग कानपुर में प्रिंसिपल के एक पद की भर्ती निकाली थी। इस पद पर सीधी भर्ती यानि साक्षात्कार के माध्मय से चयन होना था। नौ जुलाई तक इसके लिए आनलाइन आवेदन मांगे गए थे। एक पद के सापेक्ष सौ से अधिक आवेदन आए और अब भर्ती के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होनी थी। लेकिन, इसे यूपीपीएससी ने रद कर दिया गया है। आयोग के संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि इस पद के लिए विज्ञापन में दी गई अर्हता में संशोधन किया जाना है।