इलाहाबाद : उप्र लोक सेवा आयोग की डगमगाती नैया सेवानिवृत्त कर्मचारी पार लगाएंगे। आयोग के मांग पत्र को शासन शीघ्र ही हरी झंडी दिखा सकता है। फिलहाल शासन स्तर पर आयोग को आश्वासन मिला है। पत्र पर मंजूरी मिलते ही सेवानिवृत्त हो चुके अनुभवी कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। साल 2018 की दूसरी छमाही में परीक्षाओं और लंबित परिणाम तेजी से निपटाने के लिए मुख्य सचिव से मिले निर्देश के बाद आयोग की सक्रियता बढ़ गई है।
आयोग में फिलहाल डेढ़ सौ पद रिक्त हैं। आरओ-एआरओ परीक्षा में कंप्यूटर के ‘ओ’ लेवल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के चलते इन पदों की भरपाई नहीं हो सकी है। ‘ओ’ लेवल प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों के न मिलने से सीटें पूरी तरह से भरी नहीं जा सकीं। अब आयोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। परिणाम तैयार करने में दिक्कत आ रही है। स्क्रूटनी के कार्यो में कर्मचारियों का अभाव है। आयोग के सचिव ने बताया कि मांग पत्र पर मंजूरी शीघ्र ही मिलनी है।
0 comments:
Post a Comment