मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ELI स्कीम से खोला नौकरियों का पिटारा; 2 साल में 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का दावा
पहली प्राइवेट नौकरी पर केंद्र अतिरिक्त वेतन देगा
2 वर्ष के लिए लागू की गई रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
99 हजार 446 करोड़ रुपये खर्च करेगी केंद्र सरकार अपनी इस योजना पर
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को करीब एक लाख करोड़ रुपये की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। योजना में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके जरिए अगले दो वर्षों के दौरान देशभर में साढ़े तीन करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि योजना दो हिस्सों में बांटी गई है। गई है। भाग-ए में पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को दो किस्तों में एक महीने का वेतन (अधिकतम 15 हजार रुपये) मिलेगा। भाग-बी में तीन हजार रुपये तक प्रति कर्मचारी हर महीने दो वर्ष सीधे नियोक्ता के खाते में दी जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र को दो वर्षों का विस्तारित लाभ भी मिलेगा।
योजना का लाभ एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच मिलने वाली नौकरियों पर दिया जाएगा। वैष्णव ने बताया कि इसका लक्ष्य औपचारिक क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के नए मौके पैदा करना, कार्यबल की रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना है। साथ ही, बेहतर कार्यबल के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन को गति देना है।
योजना का मकसद
सरकार का मानना है कि इस योजना से सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, कंपनियां अतिरिक्त रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित होंगी। विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ पहली बार नौकरी पाने वालों को लाभ मिलेगा।
ईएलआई योजना से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। विनिर्माण पर ध्यान तथा पहली बार नौकरी करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहन देने से हमारे युवाओं को बहुत लाभ होगा। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
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