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Sunday, January 14, 2024

समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा विवरण, अधीनस्थ चयन आयोग से होगी भर्ती

समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा विवरणअधीनस्थ चयन आयोग से होगी भर्ती, 

राजकीय महाविद्यालयों में समूह ग के 77 पद हैं रिक्त


प्रयागराज। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई। इसके लिए सूबे के सभी महाविद्यालयों से समूह ग के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से इसके लिए अलग से प्रारूप जारी किया गया, जिससे समूह ग के अंतर्गत रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा सके।

राजकीय महाविद्यालयों में लंबे समय से खाली समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रयास चल गहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी राजकीय महाविद्यालयों से इसके लिए जारी किए गए प्रारूप के अनुसार विवरण मांगा है।

साथ ही निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर विवरण संकलित करने के बाद उसका अधियाचन शासन को भेज दिया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही निदेशालय और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा के कार्यालयों में भी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।


ऐसे में आने वाले कुछ महीनों के अंदर समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जारी किया जा सकेगा। इसी कारण विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा जा रहा है। 

शासन की तरफ से जारी निर्देश के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी रिक्त पदों का विवरण एकत्र किया जा रहा है। हालांकि कुछ महीने पहले तक उच्च शिक्षा निदेशालय को महाविद्यालयों से मिली जानकारी के हिसाब से समूह ग के रिक्त पदों की संख्या 77 के करीब थी, लेकिन इधर कई कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। इसी को देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय नए सिरे से राजकीय महाविद्यालयों के प्राचायों को पत्र लिखकर में समूह ग के रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है।

संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा केसी वर्मा के मुताबिक ई- अधियाचन भेजने के लिए राजकीय महाविद्यालयों और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है।

प्राचार्यों और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों ने निर्धारित प्रारूप में विवरण भेजने का निर्देश दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर सभी विवरण ई मेल पर जुटाकर उसे शासन को भेजा जाएगा।

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