अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विजिलेंस जांच की वजह से रुकी हुई 20325 पदों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। शुक्रवार को हुई आयोग की दूसरी बैठक में लिया गया कि जांच जारी रहेगी लेकिन, भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोका जाएगा।
गौरतलब है कि सपा शासन में आयोग ने विभिन्न विभागों के समूह ‘ग’ के 20335 पदों पर भर्ती की थी। इसमें भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें सामने आई थीं। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद इन नियुक्तियों की विजिलेंस जांच का फैसला किया था। इसके बाद से पूरी प्रक्रिया ठप पड़ी थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सीबी पालीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में शुक्रवार को अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। आयोग इससे पहले मुख्य सचिव के साथ बैठक करके जांच जल्द पूरी करने का आग्रह कर चुका है।
आयोग के गठन के बाद हुई इस दूसरी बैठक में कई और भी किए गए। कई विभागों की अलग-अलग होने वाली परीक्षाओं की संख्या को कम करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। अध्यक्ष पालीवाल ने बताया कि सेवा नियमावली के अलग-अलग नियमों की वजह से आयोग को अब तक कई विभागों की अलग-अलग परीक्षाएं करानी पड़ती थी। यह पाया गया कि सभी भर्तियां समूह ‘ग’ की हैं और उनके वेतन बैंड भी लगभग बराबर हैं।
एक अध्ययन कराकर यह तय किया जाएगा कि किन-किन विभागों की परीक्षाएं एक साथ कराई जा सकती हैं। इसका प्रारूप वैसा ही होगा जैसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस-लोअर परीक्षाओं में अपनाता है।
भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, विभागों की अलग होने वाली परीक्षाओं की संख्या कम होगी
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