नतीजों के प्रकाशन के बाद कटऑफ अंकों को कम करना असंवैधानिक

नतीजों के प्रकाशन के बाद कटऑफ अंकों को कम करना असंवैधानिक

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केवल एक विशेष श्रेणी को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से परिणामों के प्रकाशन के बाद कटऑफ अंकों को कम करना असंवैधानिक है।

गुजरात में विभागीय चयन समिति ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पर्यवेक्षक प्रशिक्षक वर्ग के तीन पदों के लिए परिणामों के प्रकाशन के बाद महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए योग्यता अंकों को कम कर दिया था। 

कोर्ट ने समिति के इस निर्णय को नामंजूर कर दिया और कहा, ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यह उचित नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा, कटऑफ अंकों को कम करने का निर्णय मानदंड पर आधारित नहीं है। कटऑफ अंक पात्र होने के लिए जरूरी अंकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए थे। इन्हें तब तक कम नहीं किया जा सकता, जब तक कोई ठोस कारण न हो।