इलाहाबाद : प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की कमी कुछ हद तक भरने के लिए शासन पीसीएस जे 2018 परीक्षा शीघ्र ही कराने पर विचार कर रहा है। इसके लिए शासन स्तर पर अधियाचन भी तैयार कर लिया गया है। जिसके संबंध में उप्र लोक सेवा आयोग से जानकारी मांगी गई है कि परीक्षा कराने के लिए वह कितना तैयार है। आयोग ने भी अपनी तैयारी और सुप्रीम कोर्ट से मिले समय की जानकारी भेज दी है।
गौरतलब है कि आयोग ने उप्र न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक परीक्षा 2018 कराने के लिए अपने कैलेंडर में 13 मई 2018 निर्धारित की थी, लेकिन इसे 15 जनवरी तक अधियाचन प्राप्त होने की स्थिति में ही संभव बताया था। 15 जनवरी तक शासन से अधियाचन नहीं आ सका, जिसके चलते प्रतियोगियों में आशंका व्याप्त हो गई थी कि यह सत्र भी शून्य जा सकता है।
आयोग से पीसीएस-जे 2017 का सत्र शून्य गया था जिसको लेकर प्रतियोगियों में नाराजगी भी हुई थी। फिलहाल आयोग में इस परीक्षा की सुगबुगाहट होने लगी है। पिछले दिनों शासन ने आयोग से जानकारी मांगी थी कि पीसीएस जे 2018 का अधियाचन अगर अभी भेज दिया जाए तो वह परीक्षा कराने के लिए कितना तैयार है, प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा।
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