आयोग व चयन बोर्ड ने कर्मियों का भेजा ब्योरा, उच्चतर शिक्षा आयोग, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड होगा विलय

आयोग व चयन बोर्ड ने कर्मियों का भेजा ब्योरा, उच्चतर शिक्षा आयोग, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड होगा विलय

● दोनों संस्थानों की संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां भी नए आयोग को करेंगे सुपुर्द

● माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 1898 सामानों की सूची शासन को भेजी

प्रयागराज : नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद तेज हो गई है। नए आयोग का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का परिसर होगा, जिसके हस्तांतरण की प्रक्रिया पर काम शुरू किया जा चुका है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नए आयोग में मर्ज होगा। दोनों भर्ती संस्थानों ने अफसरों, कर्मचारियों के सृजित व रिक्त पदों का ब्योरा और संपत्तियां व परिसंपत्तियां की जानकारी शासन को भेज दी है।

सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 1898 सामानों की लिस्ट शासन को भेजी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने भी इसी तरह की लिस्ट शासन को भेज दी है। दोनों संस्थानों के कर्मचारियों को नए आयोग में समायोजित किया जाएगा। यहां तक कि दोनों संस्थानों की संपत्तियां एवं परिसंपत्तियां भी नए आयोग के सुपुर्द कर दी जाएंगी।

विदित हो कि शासन ने दोनों संस्थानों से निर्धारित प्रारूप में ब्योरा मांगा गया था। इसके साथ ही शासन ने आयोग और चयन बोर्ड से चल एवं अचल संपत्तियों और परिसंपत्तियों का ब्योरा भी मांगा था। चयन बोर्ड और आयोग की ओर से इस बाबत भी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।

रिपोर्ट में एसी से लेकर गैस चूल्हे तक का जिक्र

शासन को भेजी गई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन वस्तुओं में कितनी निष्प्रयोज्य हैं और कितनी उपयोग में लाई जा रहीं हैं। दोनों संस्थानों पास कितने एसी, कुर्सिंया, सोफा सेट, कूलर, रेफ्रिजरेटर, टेबल, आलमारी, सीलिंग फैन, दीवार घड़ी, टाइप राइटर मशीन, कंप्यूटर आदि हैं। रिपोर्ट में छोटी सी छोटी चीजों का जिक्र है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक केतली, वाटर कूलर, लोहे के ड्रम, लोहे की सीढ़ी, कैश सेफ बॉक्स, पेट्रोमैक्स, प्लास्टिक पानी टंकी, गैस चूल्हा, प्लास्टिक की बाल्टी, स्टेपलाइजर, टोस्टर आदि हैं।

नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों के लिए विज्ञापन जल्द

● नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की होगी नियुक्ति

● 21 से 25 दिन में आवेदन, डेढ़ महीने में चयन प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी

प्रयागराज । नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद तेज हो गई है। नए आयोग में अध्यक्ष के एक पद और सदस्यों के 12 पदों पर नियुक्ति के लिए एक सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। आवेदन के लिए 21 से 25 दिनों का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद सर्च कमेटी आवेदनों की स्क्रीनिंग करेगी। 

अध्यक्ष के एक पद के लिए पांच नाम और सदस्य के एक पद के लिए तीन नाम छांटे जाएंगे। यानी सदस्य के 12 पदों के लिए कुल 36 नाम छांटे जाएंगे। बाद में अध्यक्ष पद के लिए छांटे गए पांच में किसी एक को और सदस्य पद के लिए 36 में से 12 लोगों को चयनित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परिसर में नए आयोग का मुख्यालय होगा।

नए आयोग के अस्तित्व में आने से पहले उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना मांगी जाएगी, ताकि नए आयोग के अस्तित्व में आते ही रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नए आयोग को अधियाचन भेज दिया जए। 

इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही महाविद्यालयों के प्राचार्यों और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया जाएगा। नए आयोग के गठन का प्रस्ताव आने के बाद इन पदों की गणना नहीं कराई गई, क्योंकि इन पदों पर भर्ती अब नए आयोग को करनी है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी कैबिनेट की मंजूरी 

शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का चयन सर्च कमेटी करेगी

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी काम करेगी सर्च कमेटी

10 पदों पर आयोग के भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है

04 उपसचिव नियुक्त होंगे इनका कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। नियमावली के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन एक सर्च कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। 

सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों की सूची मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी।  चार उप सचिव भी तैनात करेगी सरकारः नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि आयोग में एक सचिव, एक परीक्षा नियंत्रक, एक वित्त नियंत्रक, न्यायिक सेवा के एक विधि अधिकारी, एक वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा आउटसोर्स से एक कम्प्यूटर एवं आईटी समन्वयक नियुक्त होंगे। 

चार उप सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाएंगे, जिनका कार्यकाल तीन साल से अधिक नहीं होगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी आयोग में समाहित कर दिए जाएंगे। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसके अध्यक्ष एवं सदस्य के 10 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।

 नियमावली में आयोग के कामकाज व उसके अधिकारों तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता एवं उनके अधिकारों का वर्णन किया गया है। आयोग को बेसिक, माध्यमिक, उच्च, एवं व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज को इस नए आयोग में समाहित कर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली पर लगेगी मुहर

लखनऊ। प्रदेश में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा, अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। अब इस आयोग को क्रियाशील करने के लिए शासन ने नियमावली तैयार कर ली है। इसे एप्रूवल के लिए मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।

आयोग की नियमावली पर मुहर लगने के बाद इसके गठन से जुड़ी अन्य प्रक्रिया को शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि कैबिनेट से नियमावली को एप्रूव कराने के बाद इसे विधानसभा से भी पास कराया जाएगा। नियमावली में आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के चयन, कार्य विवरण, कार्य क्षेत्र आदि की विस्तृत जानकारी होगी। वहीं इसको हरी झंडी मिलने से नई भर्तियों को पूरा करने का भी रास्ता साफ होगा।