एसीएफ/आरएफओ 2017 की मुख्य परीक्षा आज से
यूपीपीएससी
पीसीएस जे परीक्षा 2018 के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से
उच्च शिक्षा निदेशालय को भारी पड़ेगा आरटीआइ का उल्लंघन
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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी (मुख्य) परीक्षा 27, इलाहाबाद और लखनऊ के केंद्रों में सोमवार से शुरू हो रही हैं। इसके लिए कुल 2274 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। उप्र लोक सेवा आयोग () की ओर से परीक्षा ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को हिदायत दी गई है कि प्रश्न पत्र वितरण के समय सजग और सतर्क रहें। दोनों जिलों के परीक्षा नोडल अधिकारियों से कहा गया है कि अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय तलाशी व कक्षों में भी नियमानुसार निगरानी कराएं।
परीक्षा 24 सितंबर तक दो पालियों में सुबह 9: से 12: और दोपहर दो से पांच बजे तक होगी। केवल सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की अवधि सुबह 9: से 11: बजे तक और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की अवधि दोपहर 2: से 4: बजे तक होगी। पहले दिन सामान्य अध्ययन के ही प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होनी है। 11 सितंबर को केवल सुबह की पाली में सामान्य हंिदूी और निबंध (परंपरागत) की परीक्षा होगी। परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउन लोड हो चुके हैं। रविवार तक ने दोनों जिलों के परीक्षा केंद्रों में तैयारी की समीक्षा भी कर ली। इससे पहले हो चुकी बड़ी परीक्षाओं में को फजीहत ङोलनी पड़ी थी। पीसीएस 27 की मुख्य परीक्षा के दूसरे दिन इलाहाबाद के एक परीक्षा केंद्र में दूसरी पाली में बंटने वाला प्रश्न पत्र पहली पाली में ही बांट दिया गया था। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की 29 जुलाई को हुई लिखित परीक्षा से पहले सॉल्वर गिरोह पकड़े जाने व उनके पास प्रश्न पत्र बरामदगी हुई थी। इससे बचने के लिए ने कड़ी निगरानी बरतने के निर्देश दिए हैं। सचिव जगदीश ने बताया है कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की तलाशी में कहीं भी ढिलाई बरती गई या परीक्षा के दौरान अन्य गड़बड़ी की शिकायत मिली तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 28, के लिए उप्र लोक सेवा आयोग () ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 610 पदों पर सिविल जजों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर से मांगे जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन रविवार को जारी कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख 16 दिसंबर है। रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है।
ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि वेबसाइट 666.4स्रस्र2ङ्घ.4स्र.ल्ल्रङ्घ.्रल्ल पर 11 सितंबर को विज्ञापन अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विज्ञापन के साथ ही शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, प्रारंभिक और लिखित परीक्षा के विषय व पाठ्यक्रम, साक्षात्कार के संबंध में सूचना, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, जाति प्रमाण पत्रों का निर्धारित प्रोफार्मा, तथा आरक्षण व आयु सीमा में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश भी उपलब्ध रहेंगे।
अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में आठ अक्टूबर तक जमा करना होगा और ऑनलाइन आवेदन 11 अक्टूबर तक जमा किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी है कि आवेदन की अंतिम तारीख तक वे देश में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि की शैक्षिक योग्यता रखते हों। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन नामांकित कोई अधिवक्ता या इंग्लैंड या नार्दर्न आयरलैंड का कोई बैरिस्टर या स्कॉटलैंड में अधिवक्ताओं के संकाय का कोई सदस्य और न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में व्यवसाय करने के हकदार अभ्यर्थी भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।1पीसीएस जे परीक्षा 28 में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को एक जुलाई 29 को कम से कम 22 साल और अधिकतम 35 साल का होना आवश्यक है।
>>जारी किया नोटिफिकेशन, 610 पदों पर होगी भर्ती
>>प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित, 10 अक्टूबर तक जमा होगा
शुल्कराज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र लोक सेवा आयोग यानि के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह यादव की डिग्री व नियुक्ति के मामले में सूचना देने में अब कोताही बरतना उच्च शिक्षा निदेशालय को भारी पड़ सकती है। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना नहीं दिए जाने और राज्य सूचना आयोग में प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान भी निदेशालय का कोई प्रतिनिधि न जाने से मामला गंभीर हो गया है। अब निदेशक को नवंबर तक सूचना उपलब्ध कराने का अंतिम मौका दिया गया था।
दरअसल के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह यादव की डिग्री व प्राचार्य पद पर नियुक्ति पर संदेह जताते हुए प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय ने निदेशक उच्च शिक्षा को 15 जून 27 को जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पत्र देकर उस प्रमाण पत्र की मांग की गई थी जिसके आधार पर अनिरुद्ध सिंह यादव की नियुक्ति जीबी पंत कालेज कछला बदायूं, में बतौर प्राचार्य हुई थी। कालेज में उस दौरान इस पद के सृजन पर ही आरटीआइ में संदेह जताया गया है। 15 जून 27 को एक अन्य पत्र के माध्यम से अनिरुद्ध सिंह यादव के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, विधि में स्नातक व पीएचडी की उपाधि की छाया प्रति मांगी गई है। आवेदक के अनुसार इन दोनों ही पत्रों का एक साल में भी जवाब नहीं मिला तो 14 सितंबर 27 को राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील की गई। 24 जुलाई 28 को वहां पहली सुनवाई हुई जिसमें निदेशालय से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। सात सितंबर 28 को दूसरी सुनवाई हुई। जिसमें निदेशक उच्च शिक्षा को नवंबर को आखिरी मौका दिया गया है।साल में भी नहीं द े सके जवाबनवंबर तक राज्य सूचना आयोग ने दी मोहलत
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