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Saturday, August 10, 2019

चयन और नियुक्ति में माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड हुआ फिसड्डी, शिक्षक और प्रधानाचार्यों का चयन नहीं पकड़ पा रहा रफ्तार

प्रयागराज : एक ओर उप्र लोकसेवा आयोग विज्ञापन, परीक्षा और परिणाम में नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र सहायताप्राप्त माध्यमिक कालेजों के लिए शिक्षक व प्रधानाचार्यो के चयन में रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। वर्ष 2011 में प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक चयन को छोड़ दिया जाए तो चयन बोर्ड सिर्फ उन्हीं कार्यो को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें न्यायालय की ओर से निर्देश दिए गए हैं। इससे आम प्रतियोगी परेशान हैं और यहां अनवरत आंदोलन चल रहा है।

प्रदेश के अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक कालेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का चयन का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र को मिला है। योगी सरकार में चयन बोर्ड का पुनर्गठन होने के बाद भी परीक्षा और परिणाम पटरी पर नहीं आ सका है। चयन बोर्ड ने 2011 प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक के कई विषयों का रिजल्ट लंबे समय जारी किया। इसकी लिखित परीक्षा सपा शासनकाल में हो चुकी थी, उसका रिजल्ट व इंटरव्यू कराने में लंबा वक्त लगा, कालेज आवंटन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही 2009, 2010 व 2013 के विषयों के संशोधित परिणाम जारी हुए, जिनके प्रकरण कोर्ट में लंबित थे। चयन बोर्ड ने फरवरी व मार्च 2019 में वर्ष 2016 की प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा कराई और उसकी उत्तर कुंजी भी जारी की। अब तक लिखित परीक्षा का परिणाम नहीं आ सका है। ऐसे ही 2011 प्रधानाचार्य चयन का साक्षात्कार कानपुर मंडल को छोड़कर पहले ही पूरा हो चुका था, हाईकोर्ट के कई बार निर्देश देने के बाद अब तक सिर्फ सात मंडलों का रिजल्ट आया है, बाकी की तस्वीर साफ नहीं है। यही नहीं जिनका चयन हो चुका है, उनके संबंध में जिलों को निर्देश नहीं भेजे गए हैं इसलिए चयनित ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। 2013 प्रधानाचार्य चयन का साक्षात्कार कब शुरू होगा यह भी स्पष्ट नहीं है। आवेदनों की छंटाई पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। कई आंदोलन के बाद 2019 में शिक्षक चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। हजारों रिक्त पदों के अधियाचन भी आ चुके हैं, इसका विज्ञापन कब तक आएगा यह स्पष्ट नहीं है। इन मांगों को लेकर अभ्यर्थी नियमित आंदोलन कर रहे हैं।






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